काठमाडौं , मंसिर १८,

कर्मचारीलाई विद्युत् सुविधा दिएकैले विद्युत् प्राधिकरण घाटामा गएको होइन भन्दै त्यहाँका तीन वटा युनियनले सुविधा काट्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनको विरोध गरेका छन् । अख्तियारले मंसिर १३ गते कर्मचारीले सय युनिटसम्म पाएको सुविधा कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

विद्युत् प्राधिकरण कर्मचारी संघ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले संयुक्त रूपमा निकालिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘दक्षिण एसियाकै कर्मचारीमध्येमा कम तलबमा विद्युत् जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारीले पाएको सुविधा पनि कटौती गर्दा मनोबल खस्किएको छ । यसले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ अन्य सार्वजनिक संस्थानमा आफ्नो उत्पादन कर्मचारीलाई निःशुल्क दिने परम्परा रहेको स्मरण युनियनहरूले गराएका छन् । ‘दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीलाई दुध दिइन्छ, टेलिकमलाई फोनको सुविधा छ, कर्मचारी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष इन्द्र न्यौपानेले भने, ‘सार्वजनिक संस्थानमा काम गर्नेलाई आफ्नो उत्पादन निःशुल्क दिइने परम्परा छ । कर्मचारीलाई दिइएको सीमित सुविधा पनि काट्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ ।’

प्राधिकरण सरकारको गलत निति र व्यहारको कारण टाट पल्टन लागेको युनियनहरूले जनाएका छन् । भोटेकोसी र खिम्ती जस्ता जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा विदेशी मुद्रामा खरिद सम्झौता गर्नु, सरकारले सरल ब्याजदरमा लिने ऋणमा सरकारले नै प्राधिकरणलाई चर्को ब्याजदरमा दिने, लामो समयसम्म विद्युत् महसुल नबढाउने जस्ता कार्यले प्राधिकरण धराशयी भएको उनीहरूले जनाएका छन् । ‘सुविधा कटौतीले मात्र प्राधिकरण उँभो लाग्दैन, न्यौपानेले भने ।

कान्तिपुर दैनिक