काठमाडौ, श्रावण १७ - महँगा मोटर किनेर राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउँदै आएको विद्युत् प्राधिकरण र यस मातहतका आयोजनाले अब निश्चित मापदण्डभन्दा माथिका गाडी किन्न नपाउने भएको छ । महँगा र बिलासिताका गाडी किन्न नपाउने र भएका गाडीको व्यवस्थापनका लागि यातायात नीति बनाउने निर्णय प्राधिकरणको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिले गरेको छ ।

'हामी न्यून मूल्यमा आवश्यक गाडी किन्ने र भएका गाडीको व्यवस्थापनका लागि यातायात नीति नै बनाउँदै छौं,' ऊर्जामन्त्री गोकर्ण विष्टले भने । सञ्चालक समितिले प्राधिकरण र मातहतका गाडी सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वले उपयोग गर्न चाहेमा किन्नैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 'कि खरिद गर्नुपर्‍यो होइन भने प्राधिकरण र मातहतका आयोजनाका गाडी चढ्न पाइँदैन,' उनले भने । हाल सञ्चालनमा रहेका महँगा गाडी लिलाम गर्न खोजेका मन्त्री विष्टले कानुनी जटिलताका कारण सरकारलाई किनिदिन आग्रह गर्ने बताए । अहिले करिब ५ दर्जन १ करोड वा सोभन्दा बढी मूल्य पर्ने गाडी प्राधिकरण वा मातहतका आयोजनामा छन् । जुन अधिकांश नेता अन्य उच्च पदस्थ अधिकारीले चढ्छन् ।

करिब २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चालन घाटामा रहेको प्राधिकरणका गाडी भने राजनीतिक दलका लागि आकर्षक रहने गरेका छ्न् । ऊर्जा मन्त्रीले नियुक्त गरेको प्राधिकरण प्रमुखले नेतृत्वलाई रिझाउन यस्ता गाडी सहजै उपलब्ध गराउने परिपाटी यसअघि थियो । 'गरिब जनताको थाप्लोमा ऋण थोपरेर महँगा गाडी चढ्नु अनुचित हो । यसलाई बन्द गर्ने प्रयास थालेको हुँ,' मन्त्री विष्टले भने ।

यसपटक मन्त्री विष्टले खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्त गरेसँगै गाडीको दुरुपयोग रोक्नेमा ध्यान दिएको बताए । कालिगण्डकी, मध्य मस्र्याङ्दी र हाल निर्माणाधीन चमेलिया गाडी आपूर्ति गर्ने आकर्षक आयोजना हुन् । मध्य मस्र्याग्दी झन्डै दोब्बर लागत र समय लागेर बद्नाम भएको आयोजना भए पनि यसका गाडीको लाभ भने प्रायः सबै दलका नेतृत्वले लिन भ्याएका छन् । अहिले चमेलिया गाडी आपूर्तिकर्ता भएको छ भने त्रिशूली ३ ए आयोजनामा पनि दलहरूको आँखा लागिसकेको छ ।

मन्त्री विष्टले पनि आफूले चढिरहेको चमेलियाको गाडी फिर्ता गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् भने सचिव बालानन्द पौडेलले यसअघि नै फिर्ता गरिसकेका छन् । 'महँगा गाडी सरकारले पैसा दिएर किन्न नसक्ने हो भने महँगो गाडी लिएर मूल्य हेरी धेरै सस्तो गाडी उपलब्ध गराइदिन सरकारसँग आग्रह गर्ने निर्णय भएको छ,' मन्त्री विष्टले भने । यसैगरी सञ्चालक समितिले कोटेसन (बिक्रेता पसले वा कम्पनीले दिने सामान्य मूल्यसूची) का आधारमा प्राधिकरणले सामान किन्न नपाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

वर्षभरिको आवश्यकता पहिचान गरी अभिलेख राख्ने र त्यही आधारमा टेन्डर गरी सामान किन्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री विष्टले बताए । 'आपतकालीन अवस्थामा बोर्डका स्वीकृतिबाट मात्रै किन्न सकिने छ,' उनले भने । प्राधिकरणका एक अर्का अधिकारीका अनुसार कोटेसनबाट सामान किन्ने व्यवस्थाबाट हुने अनियमितताको प्राधिकरणको घाटामा ठूलो हिस्सा छ । क्षमताअनुसार नचली कर्मचारी मात्रै भर्ना गरिएका एक मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनालाई भाडामा दिने निर्णय पनि सोमबारको सञ्चाालक समितिले गरेको छ । समितिले १२ यस्ता आयोजनालाई समुदाय, सहकारी वा निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिने निर्णय गरेको मन्त्री विष्टले बताए । 'अहिले खर्च मात्रै बढाइरहेका यी आयोजनाबाट बिजुली उत्पादन बढ्नुका साथै प्राधिकरणलाई झन्डै २५ करोड रुपैयाँ आम्दानी पनि हुने छ,' उनले भने ।

काठमाडौं (कास)- विद्युत् प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक दीपेन्द्रनाथ शर्माले देश र जनताको स्वार्थका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले अाफ्नो आकर्षक भविष्य छोडेर प्राधिकरण सुधारको चुनौती लिएको बताए । 'मेरा लागि प्राधिकरणको जिम्मेवारी ठूलो चुनौती हो,' शान्ति मन्त्रालयको सहसचिवबाट काजमा खटाइएका ४४ वर्षीय शर्माले भने, 'एक महिनाभित्र सुधारका योजना सार्वजनिक गर्छु ।' उनले प्राधिकरणको वित्तीय सुधार र नैतिक साहस बढाउन काम गर्ने बताए । उनले प्राधिकरण प्रमुखका रूपमा करिब ३ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने ऊर्जासचिव बालानन्द पौडेलले भने । - कान्तिपुर