काठमाडौ माघ ११-माओबादी जनशत्ताले गरेको निर्णय कार्यान्वय नगराउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको सर्बोच्च अदालतले त्यसबारे आज इजलासमा बहस गर्दै छ ।सर्वोच्च अदालतले गत ५ गते माओवादी जनसत्ताले गरेको घरजग्गा किनवेच तथा अंशबण्डा र बकसपत्रलाई सरकारले मान्यता दिने निर्णय माघ ११ गते अर्थात आज सम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो ।

 अदालते आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र भूमीसुधार मन्त्रालयलाई सर्बोच्चमा बोलाएको छ ।आज गठनहुने इजलासले यसबारे छलफल गर्ने सर्बोच्चका प्रबक्ता हेमन्त रावलले नेपालवाणी नेटवर्कलाई जानकारी दिनुभयो । उहाँले विहान साढे १० बजेपछि इजलास गठनहुने र त्यसपछि बहस सुरु गरिने बताउनुभयो ।केही समय पहिला माओबादी नेतृत्वको सरकाले विगत द्वन्द्वकालमा गरिएको घर जग्गा कारोबारलाई बैधता दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारी निर्णयको प्रतिपक्षी दलहरुले चर्को विरोध गरेका छन । जसकाकारण संसद बैठक अबरुद्धहुनुका साथै शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रियालेपनि गति लिन सकेको छैन ।

 डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसियसन नेपालले गत मंगलबार माओवादी ले युद्धकालमा किनबेच गरेका अंशबण्डा र बकसपत्र निर्णयलाई मान्यता दिने सरकारी निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै सो निर्णय बदर गर्न सर्वोच्च समक्ष रिट निवेदन दिएको हो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलय भूमिसुधार मन्त्रालय लगायत ५ जनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।