काठमाडौ, कार्तिक २४,

सरकारले नेपाल वायु सेवा निगमका लागि चीनसँग आठ जहाज मागेको छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चिनियाँ दूतावासलाई गत साता मात्र पत्र पठाएको छ । अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाका अनुसार अनुदानका रूपमा जहाज उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ । 'सकेसम्म अनुदान, नभए पनि सहुलियत ऋणमा दिन भनेका छौं,' उनले भने ।

निगमका लागि नयाँ जहाज खरिद गर्ने विषय विवादमा मात्र अल्झेपछि चीनबाट अनुदानमा जहाज ल्याउने पहल सुरु भएको हो । तीन महिना अगाडि निगमले चीनबाट अनुदान सहयोगमा जहाज ल्याउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयलाई गरेको थियो । जहाज न्यून हुनु र भएका पनि समय समयमा बिगि्ररहने भएकाले निगमले प्रभावकारी तथा विश्वसनीय सेवा दिन सकिरहेको छैन । यसले निगमको साख र बजार दुवै खस्कँदै गएपछि व्यवस्थापनले अर्थसँग यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।

निगम व्यवस्थापनले सरकारलाई जहाज ल्याइदिन अर्थलाई आग्रह गर्नु अगाडि चिनियाँ दूतावासका अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । 'पाँच वटा साना र तीन मझौला क्षमताका जहाजका लागि भनेका छौं,' निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मनरूप शाहीले भने, 'अर्थले चिठी लेखिसक्यो, छिट्टै जहाज आउँछ भन्ने आशामा छौं ।' उनका अनुसार सानो जहाजको मूल्य ५० लाख अमेरिकी डलर र ठूलाको डेढ करोड डलर पर्छ । 'केही अनुदान र केही सहुलिय

ऋणमा पाए हामीलाई आर्थिक भार निकै कम हुने छ,' शाहीले भने, 'यसरी जहाज लिँदा पाँच वर्षसम्म हामीले पूर्ण आम्दानी प्रयोग गर्न पाउँछौं, किनकि चिनीयाँ पक्ष पाँच वर्षपछि मात्र ऋण चुक्ता गरे हुने सुविधा दिन तयार छन् ।' शाहीका अनुसार चिनियाँ पक्षले भने सबै जहाज अनुदानमा दिन नमिल्ने भएकाले केही अनुदान र केही ऋण सहयोग गर्न सकिने बताएको छ । ल्याउने भनिएको साना जहाज १९ सिटे र ठूला ५० देखि ७० सिट क्षमताको रहेको उनले जानकारी दिए । साना जहाजद्वारा आन्तरिक उडान गर्ने र ठूलो क्षमताको जहाजबाट क्रसबोर्डर उडान गर्न सकिने निगम व्यवस्थापनले जनाएको छ ।

जहाज सीमित हुनु र त्यसमा पनि दुर्गम/पहाडी क्षेत्रमा सेवाका लागि निजीभन्दा निकै कम शुल्क लिएर उडान गर्नुपर्दा निगम आन्तरिक उडानमा घाटामा छ । 'जहाज आएपछि अन्य विमान कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र सेक्टर विस्तार गर्न सक्छौं,' अध्यक्ष शाहीले भने, 'सेवा अन्तर्गत नै उडान गर्नुपरे पनि आय बढाउन सकिन्छ ।' ६ टि्वनअटर रहेकामा तीन वटा जहाज बिगि्रएपछि निगमले हाल तीन वटाले उडान भरिरहेको छ । निगमसंग रहेका यी टि्वनअटर पनि उसले ४० वर्षअघि क्यानडाबाट अनुदानमा लिएको हो ।

हाल आन्तरिक घाटामा हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय उडान 'ब्रेकइभन' न नाफा न घाटाको अवस्थामा भएकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको आम्दानीबाट संस्था चलिरहेको छ । शिला पाण्डे-कान्तिपुर