काठमाडौ, माघ १,

चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओको भ्रमणका क्रममा नेपालले थप साढे ५ अर्ब रुपैयाँ सहयोग पाउने भएको छ । नयाँ सहयोग स्वरूप चीनले १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ शान्ति प्रक्रियालाई सघाउन दिएको छ भने आगामी तीन वर्षका लागि थप ३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

थपिएको यो रकमसँगै आगामी तीन वर्षमा नियमित सहायताअन्तर्गत ७५ करोड युआन (करिब ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ) दिने चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेनले प्रतिबद्धता जनाए पनि यसबारे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छैन । 'तीन वर्षका लागि करिब ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र शान्ति प्रक्रियाका लागि २ करोड डलर दिइनेछ भनेर चिनियाँ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो,' अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'तर यसबारे औपचारिक हस्ताक्षर भएको छैन ।'

प्रधानमन्त्री वेनले तीन वर्षका लागि ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ दिने आश्वासन दिए पनि शनिबार यो वर्षको २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको सहायतामा मात्रै हस्ताक्षर भयो । 'यो रकम अहिले हस्ताक्षर भएको सहित हो वा आगामी ३ वर्षका लागि हो भन्ने प्रस्ट छैन,' स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री वेनको ४ घन्टे भ्रमणमा भएका ८ बुँदे सम्झौताहरूमध्ये चारवटामा अर्थमन्त्री र सचिवले हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र चिनियाँ वाणिज्यमन्त्री सेन देमिगङले नियमित सहायता सम्झौतासँगै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले पाउने सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

नयाँ थपिएको १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको सहयोग लडाकु पुनःस्थापनामा खर्च गर्ने योजना सरकारको छ । स्वैच्छिक अवकाशमा जान खोजेका लडाकुका लागि सरकारले करिब साढे ५ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । यसलाई दुई किस्तामा दिने सहमति भएकाले यस वर्षका लागि चिनियाँ सहयोगले रकमको जोहो गरिदिएको छ । 'प्रधानमन्त्री वेन चीन पुग्नेबित्तिकै चेक पठाइदिने अनौपचारिक सहमति भएको छ,' अर्थस्रोतले भन्यो ।

चीनले बर्सेनि दिने प्रतिबद्धता गरेको रकमको खर्च नेपालले प्राथमिकताअनुसार गर्न पाउनेछ । 'चिनियाँ सहयोग पहिले नै कहाँ खर्च गर्ने भनेर हुँदैन,' अर्थ मन्त्रालयका एक अर्का अधिकारीले भने । सरकारले उक्त सहयोगलाई राजधानीको चक्रपथ विस्तारमा खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । सशस्त्र प्रहरी प्रतिष्ठान बनाउन करिब ५ करोड र नेपाल प्रहरीलाई १३ करोडको सहयोग दिएको छ । अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले नेपालले चीनको आयात-निर्यात -एक्जिम) बैंकबाट पाउने सहुलियत ऋण सहजीकरण विषयमा हस्ताक्षर गरे ।

चारवटा नाका हुँदै नजिकको राजमार्गसम्म बाटो बनाइदिने अपेक्षा नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग गरेको थियो । यसका लागि किमाथांका, रसुवागढी, हिल्सा र थोराङ छानिएका थिए । तर यसमा कुनै सहमति हुन सकेन । झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ लागतको पश्चिम सेती आयोजनामा पनि चिनियाँ सहुलियत ऋणको अपेक्षा नेपालको थियो । अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स राखेर अन्त्यमा बनाउन नसकेपछि यतिखेर सरकारले रकम खोजिरहेको छ । राजधानी नजिकको

अर्को जलाशययुक्त आयोजना बूढीगण्डकीमा पनि सहुलियत ऋण माग्ने योजना पनि थाँती रहेको छ । पोखरामा क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने विषयमा चिनियाँ चासो देखिँदै आए पनि यसमा सहयोग थप्नेबारे पनि कुनै सहमति भएन । यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँको सहुलियत ऋण नेपालले पहिले नै पाइसकेको छ । बाँकी २ अर्ब रुपैयाँबारे यस पटक सहमति हुने अपेक्षा थियो ।

यसैगरी चिनियाँ निजी क्षेत्रलाई आकषिर्त गर्न हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता -बिप्पा) पनि यस पटक थाँती रह्यो । भारतसँगको सम्झौताभन्दा कडा प्रावधान भएकाले अन्तिम समयमा हस्ताक्षर नभएको हो । चीनले पठाएको मस्यौदामा 'सामाजिक हुलदंगा' को विषय पनि थियो । भारतसँगको सम्झौतामा भने यो विषयलाई हटाइएको थियो । यसले जुनसुकै खालको बन्द/हडतालमा पनि क्षतिपूर्ती दिनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले भारतसँग हटाइएको थियो ।

'यसबारे वार्ता जारी रहनेछ,' भ्रमणबारे जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसैगरी नेपाल सीमासम्म चिनियाँ रेल ल्याउने विषयमा पनि सहमति/सम्झौता भएन । यसअघि खासासम्म रेल ल्याउन कठिन भएकाले सिगात्से हुँदै नेपालको सीमा केरुङसम्म रेल आउने चर्चा भएको थियो । यससँगै बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीमा पनि चीनले लगानी गर्ने विषय चर्चामा आए पनि यस विषयलाई एजेन्डामै राखिएन ।स्रोत कान्तिपुर