योगेश खतिवडा - काठमाडौ, श्रावण १३ - नेपाल टेलिकमले जिएसएम र सिडिएमए मोबाइलमा ल्याउन लागेको बि्रजिङ प्रोजेक्टप्रति सार्वजनिक लेखा समितिले चासो देखाएको छ । समय हुँदा टेन्डर प्रक्रिया सुरु नगर्ने तर अहिले वितरणको क्षमता सकिन लाग्यो भन्दै बिना टेन्डर ल्याउन लागिएको बि्रजिङ प्रोजेक्टमा अनियमितता हुन सक्ने आशंका गर्दै समितिले अध्ययन सुरु गरेको हो ।

टेलिकमका अनुसार उसँग अहिले ५ लाख २० हजार जिएसएम र १ लाख ५६ हजार सिडिएमए सिम मात्र बाँड्ने क्षमता छ । यसले केही महिनाको माग मात्र धान्ने भन्दै टेलिकमले टेन्डरै नगरी बि्रजिङ प्रोजेक्ट सुरु गर्न थालेपछि समितिले अध्ययन सुरु गरेको हो । बि्रजिङ प्रोजेक्टमार्फत ११ लाख ५२ हजार जिएसएम मोबाइल क्षमता र चार लाख सिडिएमए मोबाइलको पूर्वाधार निर्माण गरिने उनले जानकारी दिए ।

सुरुमा कुनै योजना नबनाउने र ढिला भएपछि जथाभावी टेन्डर दिन खोज्दा अनियमितताको शंका समितिको छ । सुरुमा काम नगर्ने तर पछि भएन भन्दै कानुनी बाटो छाडेर अगाडि बढ्न खोजेको समितिका सदस्यले बताए । 'समयमा काम नगर्ने तर अहिले ढिला भयो भनेर नियमलाई मिच्न खोज्नुको नियत के हो ?' समितिका सदस्य प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने, 'अर्बौंको सामान किन्दा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रणालीलाई मिच्न पाइँदैन ।' कम्पनीको व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिको दूरदर्शिता नभएको वा त्यहाँ गलत नियत भएकाले यस्तो समस्या आएको सभासदहरूको भनाइ थियो ।

सभासदहरूले यसअघि पनि न्यून गुणस्तरको उपकरण दिएको चिनियाँ कम्पनी जेडटिईलाई बि्रजिङ प्रोजेक्टमा बिनाप्रतिस्पर्धा सहभागी गराउँदा गुणस्तरमा अझै समस्या आउन सक्ने बताए । बि्रजिङ टेन्डरको पनि जिम्मा पाउने जेडटिईले यसअघि कुनै पनि आयोजना समय र सन्तोषजनक रूपमा पूरा गरेको छैन । जेडटिईले कामको जिम्मा पाएको टुजी र थि्रजी दुवै सेवाको गुणस्तर चित्त बुभ्mदो छैन । उसले ६ वर्षअघि पाएको आयोजनाको ठेक्का पनि पूरा गरेको छैन ।

समितिको बैठकमा सभासद धनराज गुरुङले छलफलबाट हुने खरिद बिक्रीमा अर्बौंको घोटलाको सम्भावना रहेको आरोप लगाए । 'दुई पक्षको कुराकानीमा टेन्डर दिँदा अर्को घोटाला हुन्छ,' उनले भने ।

टेलिकमले मागअनुसार सिम वितरण गर्न बि्रजिङ प्रोजेक्ट आवश्यक भएको बताएको छ । 'गुणस्तरीय सेवा दिन बि्रजिङ आयोजना आवश्यक छ,' टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक विश्वनाथ गोयलले भने, 'नयाँ टेन्डर गरेर तत्काल थप सिम उपलब्ध गराउन नसकिने भएकाले बि्रजिङ प्रोजेक्ट सुरु गर्न लागेका हौं ।'

जनसंख्यामा भएको उच्च वृद्धि, ठूलो भवन निर्माण, लोडसेडिङ लगायतका कारणले गुणस्तरमा समस्या आएको उनले बताए । 'यसरी बिगि्रएको गुणस्तर सुधारका लागि जिएसएम र सिडिएमए बि्रजिङ आयोजना ल्याउनु आवश्यक छ,' उनले भने । कम्पनीले टेन्डरमार्फत ल्याउन लागेको आइपी सिडिएमए र १ करोड लाइन क्षमताको जिएसएम आयोजना ल्याउन ढिला हुने भएकाले पनि बि्रजिङ प्रोजेक्ट आवश्यक भएको उनले बताए ।

टेलिकमले आइपी सिडिएमएको टेन्डर सुरु गरे पनि यसको काम हुन अझै एक वर्ष लाग्ने अनुमान छ । यस्तै टेन्डरको तयारी गरिएको जिएसएम आयोजना पूरा हुन डेढ वर्षभन्दा बढी लाग्ने उनले बताए । टेलिकमले दुई महिनाअघि २० लाख लाइन क्षमताको सिडिएएमए मोबाइलको टेन्डर गरेको थियो । जिएसएम मोबाइलको टेन्डर केही दिन भत्रै गरिने उनले बताए ।

'अरू निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा टेलिकमलाई व्यावसायिक स्वतन्त्रता दिनुपर्छ,' गोयलले भने, 'यस्तो नभए हामी बजारमा प्रतिस्पर्धा गरिरहन सक्ने अवस्था हुँदैन ।'

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनले प्राविधिक सामग्री खरिदमा समेत समस्या आएको बताए । सार्वजनिक खरिद ऐनले परिभाषित गरेको सार्वजनिक निकायमा नेपाल टेलिकम नपर्ने उनको भनाइ छ । @ ekantipur