पार्टी नेताहरु अत्तालिए : कांग्रेस नेता सिटौला
Published on: Friday, June 24, 2011 //
अन्तर्वार्ता
संविधानसभा म्याद थपका क्रममा आफ्नै दलभित्र सभा भंग गराउन लागेको भनी आरोपित नेपाली कांग्रेसका वार्ताकार महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले 'नेपाली सेनाको हतियारसमेत विशेष समिति मातहत ल्याउनुपर्ने एकीकृत माओवादीको प्रस्ताव'पछि वार्तामा तनाव देखिएको बताएका छन्।
'लडाकुको हतियार बुझाउने कुरै छाडौं, सेनाको कन्टेनरसमेत विशेष समिति मातहत ल्याउनुपर्ने भनेर माओवादीले उल्टो प्रस्ताव राखे,' उनले भने, 'त्यसपछि स्थितिले गम्भीर मोड लिएको हो। हामीले कडा प्रतिवाद गरेकै हौं।' सिटौलाले नागरिकका तिलक पाठकलाई मंगलबार दिएको अन्तर्वार्ता:
गोकर्ण र शान्ति मन्त्रालयमा भएका वार्ता सहमतिको नजिक पुगे पनि जेठ १४ राति किन एक्कासि बिग्रियो?
गोकर्ण र शान्ति मन्त्रालयमा वार्ता मिल्न लागेको थिएन। शान्ति मन्त्रालयको अन्तिम वार्तामा सभापति सुशील कोइरालाले अब वार्तामा आउनुको औचित्य छैन भन्नुभएको थियो। 'शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने विश्वसनीय आधार बनाउनुपर्छ, माओवादीले हतियार छाड्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ। शान्ति प्रक्रिया
निष्कर्षमा नपुगेसम्म संविधान बन्दैन, संविधान नबन्ने हो भने म्याद थपिरहनुको के औचित्य हुन्छ?
अनन्तकालसम्म थप्दा पनि संविधान नआउने भयो। त्यसैले विगतका सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने हो भने कसरी विश्वास बन्छ र संविधान बन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
माओवादी अध्यक्षको जवाफचाहिं के थियो?
हामी शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छौं। विगतका विषय कोट्याएर मात्रै काम छैन, अहिले पार्टीले निर्णय गरेको छ। अब थप गरिएको समयमा पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्यो। अब शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउछौं, ६ महिना थप गर्नुपर्यो भन्नुहुन्थ्यो प्रचण्डजी। हामीले शान्ति प्रक्रिया जति समयमा सकिन्छ, त्यति नै समय थप गरौं भनेका हौं। भोलिपल्ट तीन दलको बैठकमा हामीले कार्यसमितिका सदस्यहरूसहित सभासदहरूलाई राखेर वार्ता प्रक्रियाबारे अवगत गरायौं। प्रचण्डजीले ल्याएको प्रस्तावमा सारभूत विषय केही थिएन। शान्ति प्रक्रियाको मूलभूत सार भनेको माओवादी लडाकुले हतियार छाड्ने र समायोजन गर्ने नै हो।
तत्कालै हतियार छुट्याउन र समायोजन गर्न कसरी सम्भव थियो र?
अहिले छुट्याउन र समायोजन गर्न सम्भव छैन भने प्रारम्भ त गर्नुहोस् भन्यौं। काठमाडौंमा दोहोरो सुरक्षा प्रणालीमा राखेको हतियार बुझाउँछु भन्न त सम्भव थियो नि। कन्टेनरका चाबी विशेष समितिलाई बुझाउने प्रतिबद्धता गर्न त सम्भव थियो नि। आखिर माओवादी लडाकु विशेष समिति मातहत आइसकेका छन्। विशेष समिति मातहतमा शिविर रहने निर्णय भइसकेको छ। विशेष समितिको मातहतमा शिविर र कन्टेनर छन् भने त्यसैअनुरुपको कार्यान्वयन गर्नुपर्यो नि। सहमति भएको निर्णय लागु गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। तपाईंहरूकै सरकार र तपाईंकै गृहमन्त्री भएको बेला वातावरण सहज छ भन्ने हो। तपार्इंहरूले यो काम गर्नुभयो भने सरकार परिवर्तनको मुद्दा बाँकी रहँदैन। हाम्रा लागि सरकार प्राथमिक विषय होइन, बरु शान्ति प्रक्रिया हो भनेर पटकपटक उठायौं। दिनभर लचिलो भएका माओवादी बेलुका भएपछि कडा हिसाबले प्रस्तुत भए।
कसरी?
हतियार बुझाउने कुरै छाडौं, सेनाको कन्टेनर पनि विशेष समिति मातहत ल्याउनुपर्ने भनेर उल्टो प्रस्ताव राखे। यो राति नौ बजेतिरको कुरा हो। त्यसपछि स्थिति अझ गम्भीर मोडतिर गएको हो। त्यसपछि हामीले कडा प्रतिवाद गरेकै हौं। नेपाली सेना त विशेष समिति मातहत छैन, नेपाली सेना कानुन, संविधान र मन्त्रिपरिषद्को मातहतमा छ। नेपाली सेना कहीं समायोजन हुने र उनीहरूले कसैलाई हतियार बुझाउने होइन। कुनै सम्झौताले त्यसो गर्ने भनेको छैन। यस्तो कुराबाट नेपाली सेनामाथि गम्भीर अविश्वास गरेको हुन्छ। माओवादी नेताले आफ्ना लडाकु र नेपाली सेना 'मर्ज' गर्ने कुरा थाल्नुभयो। विगतको सम्झौता त्यही हो? तपाईंहरू विगतको सम्झौता कार्यान्वयन गर्न चाहनुहुन्न भनेर हामीले भन्यौं। तपाईंहरू विगतको सम्झौता तोड्दै जानुहुन्छ भने यो मुलुक र जनताप्रति गम्भीर धोका हुन्छ। नेपाली सेनाबारे यति गम्भीर अविश्वास उठाउनुहुन्छ भने सरकारबाट निर्णय गराउनुहोस्। त्यति बेला हामी सोचौंला भन्यौं। त्यतिखेर अलिकति तनाव भएकै हो। त्यसपछि माओवादीमा शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने र नबढाउने दुई धार देखापर्न थाल्यो। विगतका सम्झौता विस्तारै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने धार र विगतका सम्झौता नै गलत थिए कि भन्ने धार देखापर्यो। किरण (मोहन वैद्य) र देव गुरुङले यस्तो प्रस्ताव ल्याएपछि हामी आश्चर्यचकित भएकै हौं। त्यो त १२ बुँदे सहमतिभन्दा अघि जाने कुरा थियो।
सेनाबारे त्यस्तो कुरा आएपछि कांग्रेस र एमालेका नेताहरू खास गरी एमाले नेता माधवकुमार नेपालले प्रतिवाद गर्नुभयो। त्यसपछि उनीहरूले नेपाली सेनाको मुद्दा छाडे। तर, त्यसमा लुकेको नियत देखियो। नेपाली सेनाको प्रस्ताव उनीहरूको कुनै एउटा 'विङ'मा समायोजन गर्ने भनेको हो, सेनालाई त्यहाँ समायोजन गर्ने भनेको होइन। तर माओवादीको नियत नेपाली सेना र लडाकुलाई समदूरीमा राख्ने देखियो र त्यसैअनुसारको व्यवहार गर्न खोजे जुन किमार्थ पनि विगतको सम्झौता होइन। विगतको सम्झौता भनेको मापदण्ड पुगेका निश्चित लडाकु समायोजन गर्ने भनिएको हो।
त्यसपछि वार्ता सहमतितर्फ गएको हो?
त्यसपछि विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न सकिँदैन, त्यत्तिकै ६ महिना थप गरौं भनेपछि हाम्रातर्फबाट सुशील कोइरालाले 'शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने आधार देखिएन, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न कति समय लाग्छ, त्यति नै समय थप गरौं' भन्नुभयो। कांग्रेस कार्यसमितिको निर्णय भनेको 'माओवादीले सैन्य संरचना छाड्ने र लडाकुले हतियार छाड्ने' भन्ने हो। हतियार सरकारलाई बुझाउने भन्ने हो। १० बुँदेको सार त्यही हो। पार्टीले गरेको निर्णय पनि थप गरिएको पहिलो चरणको समयमा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने र दोस्रो चरणलाई संविधान जारी गर्न प्रयोग गर्ने भन्ने थियो। सुरुमा शान्ति प्रक्रियाका लागि मात्रै थप गरौं भन्दा उहाँहरुले मान्नुभएन। पछि, मात्रै उहाँहरू यसमा लचिलो देखिनुभएको हो। यो सवालमा हामीले जुन मुद्दाको उठान गर्यौं, त्यही भयो।
त्यस्तै विगतमा झलनाथ खनाल र प्रचण्डबीच जुन सातबुँदे गोप्य सम्झौता भएको थियो, त्यसलाई खारेज गर भन्दा उहाँको मान, सम्मानमा चोट पुग्ने भयो। त्यही हिसाबले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी मार्गप्रशस्त गर्ने भन्ने 'जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट' भयो। त्यही लेखौं भनेको हो, पहिला पनि माधव नेपालको सन्दर्भमा उहाँहरूले त्यही लेखाउनुभएको हो।
वार्ताको क्रममा कांग्रेसमा दुई धार किन बन्यो?
संविधानसभा गइहाल्छ कि भन्ने बढी चिन्ता कांग्रेसभित्र भएकै हो। तर, सिंगो काग्रेस पार्टी शान्ति प्रक्रिया पूरा हुने आधार तयार गरेर म्याद थप गर्न चाहने तर सभासदहरूको चिन्ता शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्दा संविधानसभा जाला भन्ने भएको हो। बाहिर त्यस्तो वातावरण बन्यो।
बैठकभित्र पनि त्यस्तै चिन्ता देखियो नि?
बैठकमा हामी अडानमा अडिएकै हौं। हाम्रो वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्नुभएको सभापति सुशील कोइरालाले हो, उहाँ अडानमा अडिनुभएकै हो। उहाँकै अडानका कारण शान्ति प्रक्रिया तीन महिनाभित्र टुंग्याउने भनी माओवादीबाट प्रतिबद्धता आएको छ।
रातारात केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक बोलाउनेसम्मको प्रस्ताव देखियो नि?
त्यो स्वाभाविक हो। पार्टीको निर्णय परिवर्तन गर्ने हो भने बैठक बोलाएर गरौं भनेका हौं। शान्ति प्रक्रिया कार्यान्वयन नभएको यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद थपको औचित्य हुँदैन भन्ने केन्द्रीय समितिको निर्णय थियो। तर, अहिलेको निर्णयमा पनि शान्ति प्रक्रिया त कार्यान्वयन हुँदै भएन। कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता मात्रै आयो, कार्यान्वयन भएन। यस्तो अवस्थामा कार्यसमिति बोलाऔं भनेको हो। तर, सम्भव भएन।
वार्ताका क्रममा म कसैलाई दोष दिन्नँ। तर, हाम्रो अडान कमजोर भएकै कारण माओवादीलाई जति प्रतिबद्ध बनाउन सकिन्थ्यो, त्यो नभएकै हो। कम्तीमा हतियार बुझाउने प्रक्रिया सुरू गराउन सकिनथ्यो, त्यो हुन सकेन। हामी अत्तालिएकै हौं जुन आवश्यक थिएन। कमजोरी भएकै हो। १२ बज्न पाँच मिनेट बाँकी रहँदा संसदको बैठक गरेको भए पनि हुन्थ्यो।
अडानमा रहिरहेको निहुँमा १२ बजेपछि संविधानसभा विघटन गराउने खेल गर्नुभयो भन्ने छ नि?
केही मानिसले यसो भनेर आलोचना गर्न थालेका छन् जो हिजो राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्थे। माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनु गलत थियो, गणतन्त्र ल्याउनु गलत थियो भन्नेहरू आज यो आलोचना गर्न व्यस्त छन्। किन त्यसो गरेका हुन्? उनीहरु नै जानुन्। म जसरी देश/समाजलाई हिंसा र प्रतिहिंसाबाट मुक्त गर्नुपर्छ भनेर कांग्रेसको निर्णय र सभापतिको निर्देशनअनुसार माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन लागें, त्यतिखेर पनि आलोचना भएको थियो। तर, मलाई कुनै हुरीबतासले छुन सकेन। अहिले पनि शान्ति प्रक्रियाका लागि त्यत्तिकै अडिनुपर्छ र अडिन्छु पनि। पार्टीको निर्णय पनि त्यही हो। मैले कुनै छलछाम गरेको छैन। शान्ति र लोकतन्त्रका लागि काम गर्दा जस्तोसुकै टिप्पणी आए पनि म विचलित हुन्न।
विगतमा माओवादीलाई बुर्इं चढाएको र अहिले संविधानसभा भंग गर्न लागेको भनेर बैठकमै तपाईंको आलोचना भयो नि?
मेरो सामुन्नेमा कुनै नेता-सभासदले यस्तो टिप्पणी गरेका छैनन्। बाहिर कसले कहाँ के भन्छ, मेरो भन्नु केही छैन। कसैले त्यसो भनेको छ भने पनि म आफ्नो कार्यदिशावाट विचलित हुन चाहन्नँ। अहिले माओवादीले विगतका सम्झौता उल्लंघन गरेर त्यसविरुद्ध हिँड्न खोजेको छ, म त्यसको खिलाफ दृढतासाथ उभिन्छु। मैले तीन दल र अन्य बैठकमा पनि यही कुरा भनेको छु। नेपाली सेनाको व्यावसायिकतामा आँच पुग्ने गरी र माओवादीको राजनीतिक प्रभाव पर्ने गरी नेपाली सेनामा समायोजन गर्न पाईँदैन। विगतमा जे सम्झौता भएको छ, त्यसै अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। सम्झौता बंग्याउन पाइदैन। यसैमा म उभिन्छु र नेपाली कांग्रेस पनि उभिन्छ।
बैठकमा नेता रामशरण महत र तपाईंबीच चर्काचर्की नै भएछ नि?
रामशरण महत र मेरोबीच केही भएको छैन। उहाँमा ढिलो हुँदाहुँदै विघटन पो हुने हो कि भन्ने चिन्ता थियो। केन्द्रीय कार्यसमिति, संसदीय दल एक ढिक्का भएर साच्चै मन, वचनले लागेको भए कम्तीमा कागजमै भए पनि माओवादीले हतियार बुझाउने काम सुरु हुन्थ्यो। दोहोरो सुरक्षा प्रणाली अर्न्तगत लडाकुसँग रहेका हतियार सरकारलाई बुझाउने निष्कर्षमा माओवादी पुग्थे भन्ने मेरो दृढ मान्यता हो। तर, कांग्रेस सभासदहरूको मानसिकता देखेपछि माओवादीले 'नगरे पनि हुन्छ' भन्ने कुरा बुझ्यो। कांग्रेसले अडान छाडिहाल्छ भन्ने माओवादीले बुझ्यो। वार्ताको क्रममा हामी कमजोर मानसिकतामा रह्यौं भने उनीहरू बलियो रुपमा प्रस्तुत भए। यो नेपाली कांग्रेसको कमजोरी हो, त्यसमा कुनै नेता र सभासद्लाई दोष दिन चाहन्नँ। कांग्रेस र एमाले मिलेर एउटा साझा प्रस्ताव बनाएका थियौं, त्यसमा दुबै दलका नेताहरू उभिएको भए स्थिति अर्कै हुन्थ्यो। लडाकु विशेष समिति मातहत आइसक्यो भन्छन् तर हतियारको चाबी किन बुझाउँदैनन्? हामीलाई यहींनिर आशंका छ। ६ महिनामा पूरा गर्नुपर्ने विषय ३६ महिना बितिसक्यो। कन्टेनरमा भएको हतियार छन् कि छैनन् भनेर विशेष समितिले हेर्न सक्दैन भने शिविरहरू कसरी विशेष समिति मातहत आयो?
तपाईँहरुले कन्टेनरको साँचो मागेर डिडिआर गर्न खोज्नुभयो भन्ने माओवादी आरोप छ नि?
स्थापित मापदण्ड पूरा गरेपछि माओवादी लडाकु समायोजनका लागि योग्य हुने छन् भन्ने सम्झौता किन गरेको? सैन्य संरचना लैजाने भन्ने सम्झौता भएको त छैन नि। लडाकुको समायोजन गर्ने मात्रै भनिएको छ। संविधानमै अनुसूचीको रूपमा राखिएको छ भने त्यसलाई पालना गरेरै जाऔं भन्ने हाम्रो भनाई हो। त्यसलाई बांगोटिंगो व्याख्या किन गर्ने? त्यसलाई रणनीतिका रूपमा किन प्रयोग गर्ने? माओवादी सरकारमा पुगेर पनि आफ्नो हतियार छाडन नचाहनुको कारण के हो? यस्तो कायर मनस्थितिले लोकतन्त्र कसरी अघि बढ्छ? आफैं सरकारमा बसेर आफ्नै सुरक्षा गर्न सक्दिन भन्ने कायर मानसिकताले लोकतन्त्र कसरी संस्थागत हुनसक्छ? हामी प्रतिपक्षमा बस्नेले चाहिं सुरक्षाको अनुभूति गर्नुपर्ने अनि राज्यका अंगहरू परिचालन गरेर बसेको
माओवादीलाई चाहिं छुट्टै सुरक्षा गार्ड चाहिने?
अब सहमतिको कार्यान्वयन के हुन्छ? फरक-फरक व्याख्या आउन थालिसकेको छ।
विगतका सम्झौता इमान्दारीसाथ कार्यान्वयन हुनुपर्छ। तीन महिनामा शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले कहिले राजीनामा दिनुपर्छ उहाँ नै जान्नुहुन्छ। म राजीनामामा केन्द्रित हुन चाहन्नँ। झलनाथजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्डजीले सोच्ने कुरा हो। नेपाली कांग्रेसको एजेण्डा भनेको शान्ति प्रक्रियाका मूलभूत विषयलाई तीन महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो भनेको माओवादीले हतियार र सैन्य संरचना छाड्ने हो। शिविर खाली गर्ने, लडाकुको समायोजन गर्ने र बाँकी रहेका लडाकु पुर्नस्थापनाअन्तर्गत समाजमा फर्किने हो। त्यस्तै कब्जा गरिएका सबै निजी तथा सार्वजानिक सम्पति माओवादीले संस्थागत रुपले निर्णय गरेरै खाली गराउने हो।
वार्ता र सम्झौतामा बाह्य शक्ति हाबी भएको भन्ने नेताहरूले गुनासो गरेका छन् नि?
जब माओवादीले सोचेझैं हुँदैन र हार्छ, दोष अरुतिर फयाँक्छ। यो उसको चरित्र हो। माओवादीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा दुनियाँ उसका मित्र भए। सरकार छाड्नु पर्दा चाहिं दुनियाँ सबै उसका 'अमित्र' भए। म शत्रु शब्द प्रयोग गर्न चाहन्नँ। १२ बुँदे सम्झौतादेखि संविधानसभा निर्वाचनसम्म भारतको सद्भाव लिएकै हो। समझदारी दिल्लीमै भएको हो। समझदारी भारतले गरिदिएको होइन, हामीले नै गरेका हौं। तर, भारतको सद्भाव नभएको भए नेपाल सरकारले आतंककारी घोषणा गरेको माओवादीसँग कांग्रेसले समझदारी गर्न सक्थ्यो? त्यो सम्भव थिएन। संविधानसभा निर्वाचनपछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा प्रचण्डजी भारतलाई मित्र शक्ति भन्नुहुन्थ्यो। जब उहाँको सरकार ढल्यो अनि भारतविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन थाल्नुभएको हो।
राजनीतिक दलहरू कुनै परिस्थितीमा भारतसँग घाँटी जोड्न जाने र कुनै परिस्थितिमा आक्रामक ढंगले प्रस्तुत हुने, यो दुबै अतिवादबाट नेपालले विकास हासिल गर्न सक्दैन। नेपालले भारतसँग होस् वा चीनसँग आफ्नो मैत्रीसम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ। नेपालको विदेश नीति भनेकै सबैलाई सन्तुलित हिसाबले मित्रशक्ति बनाउने हो। कहिले घुँडै टेकेर लम्पसार पर्ने, कहिले अर्काेतिर लम्पसार पर्ने विदेश नीति हुन सक्दैन। कहिले दक्षिणतिर लम्पसार, कहिले उत्तरतिर लम्पसार पर्नुहुँदैन। नेपालको सम्बन्ध बराबरी दुरीमै राख्नुपर्छ, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ख्याल गर्नुपर्छ। माओवादी नेता आफैँ बसेर सम्झौता गर्ने अनि त्यसलाई वैदेशिक प्रभाव भन्ने? माओवादीका सबै नेता बसेर सम्झौता गरेका होइनन्? आफैँ बसेर सम्झौता गर्ने अनि त्यसविरुद्ध बोल्ने? राजनीतिमा यो भन्दा कपट के हुन सक्छ? यस्तो कपटी खेलको कारण शान्ति सम्झौता अघि नबढेको हो।
साभार : नागरिक न्युज
