श्रम इजाजत बिना खेल्दै विदेशी
Published on: Tuesday, June 21, 2011 //
खेलकुद
प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, असार ८- नेपाली फुटबल क्लबहरूले गैरकानुनी रूपमा विदेशी खेलाडीलाई सहिद स्मारक रेडबुल ए डिभिजन लिग फुटबल खेलाइरहेका छन्।
लिगमा यसपटक ४० भन्दा बढी विदेशीले विभिन्न १३ क्लबबाट खेले पनि कुनै खेलाडीले 'वर्क परमिट' लिएका छैनन्। १८ मध्ये तीन विभागीयसहित ५ क्लबसँग विदेशी खेलाडी छैनन्। २०६३ को लिगबाहेक सबै लिगमा क्लबहरूले गैर कानुनी रूपमा विदेशी खेलाडी खेलाउँदै आएका छन्।
व्यावसायिक फुटबलको नारा घन्काइरहेको अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले अनिवार्य नगरेपछि क्लबहरूले श्रम स्वीकृतिबिना नै विदेशी खेलाडीलाई खेलाइरहेका छन्। लिगमा खेलिरहेका सबै विदेशी खेलाडी पयर्टक भिसामा फुटबल खेल्दै आएका छन्।
नियमअनुसार पयर्टक भिसा आउने कुनै पनि विदेशीले कुनै पेशामा सम्लग्न हुन पाउँदैनन्। उनीहरूले श्रम स्वीकृतिबिना कुनै पनि काम गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ।
श्रम विभागका निर्देशक काशीनाथ मरासिनी श्रम ऐन २०४८ अनुसार विदेशीले पारिश्रमिक लिएर जुनसुकै पेशा अंगालेको खण्डमा श्रम स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताउँछन्। 'गैर नेपालीले नेपालमा कुनै पनि काम गर्न श्रम स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ,' क्लब भनेको रोजगारदाता हो र त्यहाँबाट तलब लिने कर्मचारी हुन्,' मरासिनीले भने, 'सम्बन्धित सरकारी निकायको सिफारिसमा श्रम विभागले स्वीकृति दिन्छ।'
एन्फाले विदेशी खेलाडी भिœयाउँदा श्रम स्वीकृति र गैरपर्यटक भिसा लिन अनिवार्य नगरेकै कारण क्लबहरूले त्यसप्रति चासो दिएनन्।
सामसुङ जावलाखेल युथ क्लबका महासचिव मनमोहन केसीले एन्फाको नियमावलीमै उल्लेख नभएकाले श्रम स्वीकृति नलिएको बताए। 'एन्फाको नियमावलीमा श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता छैन,' उनले भने, 'माग गरिएका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर खेलाडी दर्ता गराएका हौं।' लाखौ रुपैया खर्च गर्दै आएका क्लबले एउटा खेलाडीलाई मासिक एक हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च गरिरहेका छन्।
नेपाली फुटबलको सर्वोपरि निकाय एन्फाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्द्रमान तुलाधरले सरकारले अनिवार्य नगरेकाले क्लबलाई श्रम स्वीकृति लिन नलगाइएको बताए।
'सरकारबाट कुनै पत्र आएको छैन। त्यसैले हामीले क्लबलाई श्रम स्वीकृति लिन अनिवार्य गरेनौं,' उनले भने, 'सरकारले श्रम स्वीकृति अनिवार्य गरे क्लबलाई त्यहीअनुरुप निर्देशन दिन्छौं। विदेशी खेलाडी हाम्रो फुटबल नियमानुसार ट्रान्सफर म्याचिङ सिस्टम (टिएमएस) का आधारमा दर्ता गराइने तुलाधरले बताए।
निर्देशक मरासिनीका श्रम विभागले व्यक्तिलाई नभै संघसंस्थालाई श्रम स्वीकृति दिने बताए। 'हामीले कुनै व्यक्तिलाई श्रम स्वीकृति दिन मिल्दैन। जुन संघसंस्थाले ल्याउन चाहेको हो, त्यो दर्ता भएको हुनुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले सिफारिस गर्नुपर्छ। त्यसपछि श्रम कार्यालयको राय लिएपछि मात्र श्रम स्वीकृति दिन्छौं।' श्रम स्वीकृतिका लागि प्रतिव्यक्ति वार्षिक १० हजार रुपियाँ राजस्व तिर्नुपर्नेछ।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का नव नियुक्त सदस्य सचिव युवराज लामाले गैरकानुनी रुपमा खेलाइएको छ भने एन्फालाई कानुनी प्रक्रिया जान निर्देशन दिइने बताए।
अनुगमन छैन
हरेक वर्षजसो विदेशी खेलाडी फुटबल खेल्न आउने गरेका छन्। तर नेपालमा उनी कसरी खेलिरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकार उदासिन रहने गरेको छ। श्रम स्वीकृतिबिना विदेशीले नेपालमा काम गर्न नपाउने नियम भए पनि त्यसको अनुगमन भने भएको छैन। श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले पारिश्रमिक दिएर कुनै पनि विदेशीलाई काम लगाउँदा श्रम स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने, नलिए गैरकानुनी हुने बताए।
'जसरी नेपालीले विदेशमा काम गर्दा श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ, त्यसरी विदेशीले नेपालमा काम गर्दा स्वीकृति लिनुपर्छ,' भट्टराईले भने, 'काम गर्ने व्यक्तिभन्दा त्यो श्रम स्वीकृति लिने जिम्मेवारी काम लगाउने संस्थाको हो।'
नेपालमा कार्यरत गैरनेपालीको अनुगमन गर्न गत महिना एउटा समिति गठन भएको भट्टराईले जानकारी दिए। तर समितिले खेलकुदमा भने अनुगमन गरेको देखिन्न।
२०६३ सालको लिगमा भने विदेशी खेलाडीले अनिवार्य श्रम स्वीकृति लिनुपर्थ्यो। त्यतिबेला राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फालाई विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति अनिवार्य गर्न परिपत्र गरेको थियो। त्यही निर्देशनअनुरुप त्यतिबेला सबै विदेशी खेलाडीले श्रम स्वीकृति लिएर खेलेका थिए।
तत्कालीन राखेप सदस्यसचिव जीवनराम श्रेष्ठ अध्यागमनको पत्रअनुसार त्यसबेला एन्फालाई परिपत्र गरेको बताए। 'हामीलाई अध्यागमन विभागले विदेशी खेलाडीलाई श्रम स्वीकृति लिएर मात्र खेलाउनु भन्ने परिपत्र गरेको थियो,' उनले भने, 'त्यसकै आधारमा हामीले एन्फालाई पत्रचार गरेका हौं।'
अर्को निर्णय नभएसम्म सरकारले गरेको पुरानै निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अध्यागमनका एक अधिकृतले बताए। 'त्यो विषयमा अर्को निर्णय भएको छैन भने पुरानै निर्णय लागू गर्नुपर्छ,' ती अधिकृतले भने, 'जहाँ जतिखेर पालना नगरिए पनि त्यो गैरकानुनी हो।'
गैरकानुनी खेलिरहेका विदेशी खेलाडी
क्लब संख्या
मच्छिन्द्र ५
बाँसबारी ४
एनआरटी ४
सरस्वती ४
हिमालयन ४
बौद्ध ४
फ्रेन्ड्स ४
मनाङ ३
आरसिटी ३
स्वयम्भू ३
युनाइटेड ३
जावलाखेल २
थ्री स्टार १
विदेशी नभएका क्लब : पुलिस, आर्मी, एपिएफ, कोइलापानी पोलस्टार र ब्रिगेड ब्वाइज।
साभार : नागरिक न्युज
