'शान्ति संविधानका लागि यही अन्तिम सरकार'

प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले लोकतन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा शनिबार साँझ नागरिकका नारायण वाग्ले र तिलक पाठकलाई दिएको अन्तर्वार्ता :
प्रधानमन्त्रीज्यू, गत साल तपाईंले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भएन भने मुलुक भयानक भड्खालोमा जान्छ भन्नुभएको थियो, तपाईंको आफ्नै मन्त्रिपरिषद् पनि झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि पूर्ण भएको छैन, मुख्य समस्या के हो?
अहिले मुलुकको वस्तुगत आवश्यकता हो, राष्ट्रिय सहमति। सबै सवालमा राष्ट्रिय सहमति बन्ने हो भने एउटा पार्टी भए भइहाल्थ्यो। मुख्य र आधारभूत सवालमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुर्‍याउने र संविधान निर्माण गर्ने सवालमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ। म राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न माघ २० गतेयता बदलिएको परिस्थितिमा बदलिएकै ढंगले लागिरहेको छु।

सरकारको स्वरूपमा राष्ट्रिय सहमति भन्नुभएको थियो। अहिले तीन महिना हुँदा पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन नसक्दा सरकार अधकल्चो भएन र?
माघ २० मा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भएपछि दुई पार्टीबीचको एकता मजबुत पार्दै अन्य पार्टीबीचको एकता बढाउँदै यो सरकारलाई व्यापक एकतामा आधारित राष्ट्रिय सहमतिको बनाउने नीतिमा अहिले पनि चलिरहेका छौं। सहमति निर्माणतिरै छौं। मन्त्रिपरिषद विस्तार तेस्रोपटक गर्‍यौं, अरू केहीपटक विस्तार गर्नैपर्छ। सबै पार्टीलाई एकतावद्ध पार्ने हाम्रो ढोका खुला छ।

किन सहमति जुट्न सकेको छैन?
मुलुक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूपमा मात्रै नभएर द्वन्द्व रुपान्तरणको अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ। द्वन्द्व व्यवस्थापन र रुपान्तरण प्रक्रिया बढी जटिल हुन्छ। त्यो बांगोटिंगो रेखाबाट अघि बढ्छ। त्यसो हुँदा पनि सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएको छ। तर, राष्ट्रिय सहमति जुटाउने ढोका अहिले पनि खुला छ।


तीन महिना पुग्दा पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण नहुँदा सरकार नै असफल भयो भन्ने छ नि?
सरकार असफल हुने त हामीले कल्पना नै गरेका छैनौं। दुई पार्टीबीच बनेको सहमति नै सरकारका लागि पर्याप्त छ। तर, यसलाई अझै विस्तृत र व्यापक एकतामा आधारित बनाऔं भन्ने हाम्रो चाहना हो, मेरो चाहना हो। त्यसैका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौं। यसले दुई महिनामात्रै होइन, अरू महिना पनि लिओस्। तर, हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्न दृढतासाथ अघि बढ्छौं।


दुई पार्टीको सहमति नै विवादास्पद भएको र माओवादीले समेत कार्यान्वयन भएन भनेर असन्तुष्टि देखाएको छ नि?
सातबुँदे सहमति एउटा कोसेढुंगा हो। सहमतिको मर्म के थियो, हामीले प्रष्ट पार्नुपर्छ। सहमतिको पहिलो मर्म, शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउनु थियो। यसमा दृढतापर्वक अघि बढ्नुपर्छ। दोस्रो, संविधान निर्माण भएन भने ठूलो संकट आउन सक्छ। त्यसकारण नयाँ संविधान हामीले यथाशिघ्र निर्माण गर्न लाग्नुपर्छ। तेस्रो, मुलुकमा परिवर्तन सुरु भएको पाँच वर्ष भइसक्यो तर जनसमुदायको समस्या छुन सकेका छैनौं। त्यसका लागि सामाजिक, आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रम लागू गर्नैपर्छ। चौथो, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डता सुदृढ गर्नुपर्छ भन्ने हो। सातबुँदे सहमतिका यी चार मर्म लिएर अघि बढ्नेमा दुई पार्टीबीच मतभिन्नता छैन।
सातबुँदेलाई कोसेढुंगा भन्नुभयो तर सहमति अपारदर्शी ढंगले गर्नुभयो। सदनलाई समेत जानकारी दिन सक्नुभएन। समस्या त्यहींबाट सुरु भयो भन्ने छ नि?
कहिलेकाहिँ इतिहासलाई मोड दिने क्रममा नेताहरूले जोखिमपूर्ण ढंगले तर साहसिक हिसाबले कदम चाल्नुपर्छ। नयाँ पहलकदमी लिनुपर्छ। त्यही अनुरूप माघ २० गते केन्द्रीय कमिटी, स्थायी कमिटीसाथै सिंगो पार्टीका तर्फबाट मैले लिएको पहलकदमीका आधारमा सातबुँदे सहमति भएको हो। त्यो अँध्यारो कोठामा कन्तुरमा थन्क्याउन गरिएको थिएन। खुला संसारमा लागु गर्न गरिएको थियो। स्वाभाविक हिसाबले त्यसलाई बाहिर ल्याउने प्रक्रिया थिए।


छलफल गर्न समय थिएन। त्यस्ता निर्णय कहिलेकाहिँ मात्रै हुन्छन्। निर्णय भएपछि केही विवाद पनि भए। केही अस्पष्टता भए भन्ने प्रश्न पनि उठे। फागुन ३ को अर्काे संयुक्त वक्तव्यमार्फत जवाफ दिइसकेका छौं। त्यो विषयमा हामीले केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरिसक्यौं, अनुमोदन भइसकेको छ। त्यस विषयमा उठेका विवादका श्रृंङ्खला अन्त्य भइसकेको छ। त्यसैले अग्रगमनतर्फ बढ्नु राम्रो हुन्छ। त्यो सहमतिले कुनै पार्टीलाई बारबन्देज गर्दैन। वामपन्थी ध्रुवीकरण गर्न लागियो भन्ने आरोपको पनि औचित्य छैन। फागुन ३ को वक्तव्यले प्रष्ट पारिसकेको छ, हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर शक्तिलाई एकतावद्ध बनाएर शान्ति र संविधान पूर्णतामा पुर्‍याउनुपर्छ भन्ने विषयमा प्रतिवद्ध छौं।


शान्ति सुरक्षा जटिल विषय हुँदाहुँदै गृह मन्त्रालय टुंगो लाग्न नसक्नुको कारण के हो?
अहिले शान्ति सुरक्षाभन्दा पनि शान्ति र संविधान निर्माण ठूलो हो। शान्ति प्रक्रिया पूर्णतामा पुर्‍याउनु शान्ति सुरक्षाभन्दा धेरै महत्वपूर्ण छ। शान्ति सुरक्षालाई पनि नजरअन्दाज गर्न हुँदैन। राष्ट्रिय मुद्दाका आधारमा शान्ति र संविधान मुख्य हुन्।


शान्ति सुरक्षा प्राथमिकता होइन। शान्ति र संविधान प्राथमिकता हो भने त्यसमा के प्रगति भयो?
शान्ति र संविधान यी दुवै प्रक्रिया सहमतिपूर्वक अघि बढाउने र समझदारीलाई उन्नत स्तरमा बढाउँदै हाम्रै चेतनास्तरमा एकरूपता ल्याएर समझदारी गरिने विषयवस्तु हुन्। शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउने सिलसिलामा विशेष समिति क्रियाशील छ।


विशेष समितिको त बैठक नै बस्न सकेको छैन नि?
बसेको छ। अनमिन गएपछि लडाकु रेखदेख कसरी गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौं। आवश्यक जनशक्ति खटाएका छौं। तिनीहरूले काम गर्न थालिसकेका छन्। त्यस्तै हामीले एउटा कार्यदल निर्माण गरेका छौं। खासगरी शान्ति प्रक्रियाका क्रममा देखिएका पाँच समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाएका हौं। कस्तो मोडालिटीअनुसार समायोजन प्रक्रिया अघि बढाउने, कस्तो मापदण्ड प्रयोग गर्ने, संख्या कति निर्धारण गर्ने, पुनर्स्थापना प्याकेज कसरी अघि बढाउने र कस्तो समयतालिका बनाउने भन्ने टुंगो लगाउन कार्यदल बनाएका हौं। कार्यदल अहिले पनि क्रियाशील छ। अलि ढिला भएको साँचो हो तर कार्यदल टुंगोमा पुग्नुपर्छ। हामी राजनीतिक नेतृत्व त्यसलाई मद्दत गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौं।


प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै तपाईं र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ५० दिनको कार्ययोजना ल्याउन लागेको बताउनुभएको थियो। अहिले संविधान निर्माणका लागि एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा पनि कार्ययोजना आएको छैन। कार्यदलमा पनि खासै सहमति भएन। समय यत्तिकै खेर गयो नि?
अहिले मुख्य राजनीतिक दल र साना दलमा पनि आन्तरिक द्वन्द्व चर्को छ। मुलुकमा चलिरहेको संक्रमण प्रक्रियाको चर्काे प्रतिविम्ब मुख्य दलमा देखिन्छ। उनीहरू अन्तरद्वन्द्वले ग्रस्त छन्। यो कारण पनि शान्ति प्रक्रियालाई यथोचित ढंगले अघि बढाउन समस्या भएको हो। पछिल्ला कालखण्डमा यी समस्या समाधान गर्दै जाने लक्षण देखा परेको छ। त्यो क्रममा शान्ति प्रक्रियामा नयाँ फड्को मारेर अघि बढने प्रक्रियामा छौं। मलाई के आशा र विश्वास छ भने हामी सकेसम्म चाँडो मोडालिटी र मापदण्डमा एकरूपता कायम गर्न सक्छौं। त्यो भएपछि शान्ति प्रक्रियाले नयाँ अग्रगति लिन्छ।


जेठ १४ आउन एक महिना मात्रै बाँकी रहेको अवस्थामा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा के प्रगति हुन्छ?
शान्ति प्रक्रियाले एउटा महत्वपूर्ण दिशा लिनुपर्छ र लिन सक्छ। संविधान निर्माणका सवालमा तीन मुद्दाको समाधान गर्नुपर्छ। शासकीय स्वरूपका अनौपचारिक छलफल हेर्दा म आशावादी छु। निर्वाचन प्रणालीका सवालमा पनि सबै प्रमुख पार्टी सहमति निकटमा छौं। बढी संवेदनशील र जटिल सवाल राज्य पुनर्संरचना हो। त्यसमा हामीले धेरै ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्छ। एकरूपता नल्याई हुँदैन। अलिकति समय लाग्न सक्छ। अघिल्ला दुई सवालमा मात्रै टुंगोमा पुग्यौं र तेस्रो सवाल कसरी टुंग्याउने भनेर दृष्टिकोण मात्र निर्माण गर्न सक्यौं भने जेठ १४ भित्र संविधानको मस्यौदा तयार पार्न सक्छौं।


शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा तपाईंले भनेजस्तो भएन भने जेठ १४ मा यो सरकारको वैधानिकता सकिन्छ, होइन?
वैधानिकताको प्रश्न चाहिं हामीले कसरी सरकार बनायौं भन्नेमा निर्भर गर्छ। सरकार बनाउँदा हाम्रो जुन मर्म, ध्येय र उद्देश्य थियो, त्यो अहिले पनि छ। जेठ १४ अघि अग्रगति गर्न सक्छौ कि सक्दैनौं भन्ने हो। मलाई के विश्वास छ भने जेठ १४ भित्र निश्चित प्रकारका अग्रगति हुन्छन्। त्यसकारण अहिले म अँध्यारो पक्षतिर सोच्नुपर्ने ठान्दिनँ, उज्यालो पक्षतिर सोच्दा जेठ १४ भित्र एउटा निश्चित प्रगति हुन्छ। त्यसले हामीलाई बाटो दिन्छ।


यसको मतलव महŒवपूर्ण अग्रगति भएन भने त्यो मितिमा यो सरकार असार्न्दभिक हुन्छ?
अहिले त्यसो भन्दिनँ। सरकार राजनीतिक पार्टीबीच हुने सहमतिको विषय हो। सहमतिमाथि धेरै निर्भर गर्छ। सरकार निर्माण सामान्यतः बहुमतले पनि गर्न सक्छ। राष्ट्रिय सहमति गरेर पनि हुने भयो। त्यसैले संविधानतः औचित्य/अनौचित्य भन्ने प्रश्न उठ्दैन। राजनीतिक हिसाबले अग्रयात्रा कसरी तय गर्ने भन्ने कार्यनीतिक हिसाबले सोच्नुपर्ने हुन सक्छ।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले शान्ति र संविधानका पक्षमा उभिने गरी ल्याएको राजनीतिक प्रतिवेदन यो सरकारको विकल्प खोज्ने खालको छ भन्ने छ नि?
मलाई त्यस्तो सूचना छैन। मैले प्राप्त गरेको सूचनाका आधारमा यो सरकार जसरी दुई पार्टी मिलेर बनाए, यसलाई अझै फराकिलो धरातल दिएर जानुपर्छ भन्नेमा माओवादीभित्र छलफल चलेको छ। उहाँहरू जुन निष्कर्षमा पुग्नुहुन्छ, त्यसले सरकारलाई कमजोर होइन, बलियो बनाउँछ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु।
माओवादी केन्द्रीय समिति बैठकले राष्ट्रिय सहमति सरकार निर्माण गर्ने र नेपाली कांग्रेस लगायत दलसँग वार्ता गर्ने निचोड निकाल्यो भने?
नयाँ निचोड निकाल्नै पर्दैन। सातबुँदे सहमति र फागुन ३ गतेको संयुक्त वक्तव्यमार्फत भनेकै छौं, हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी शक्ति एकतावद्ध भएर बढ्नैपर्छ। यो सरकार वामपन्थी ध्रुवीकरणको होइन, हामी सबै शक्तिलाई एकतावद्ध बनाएर अघि बढ्न प्रतिवद्ध छौं। कांग्रेस लगायत कुनै शक्तिसँग वार्ता गरेर सरकारमा सहभागी गराउने विषयमा हामी खुला छौं।


कांग्रेसले सातबुँदे खारेज नभएसम्म वार्ता नै हुँदैन भनिरहेको छ नि?
मैले उहाँहरूलाई व्यक्तिगत कुराकानी र वार्ताका क्रममा प्रष्ट्याइसकेको छु। सातबुँदे के गर्ने भन्ने छाडौं, नयाँ सहमति गरेर बढौं। सातबुँदेलाई बाधक नठानौं। त्यो सहमति कुनै पार्टीविरुद्ध होइन।


नयाँ सहमति गर्दा नयाँ सरकार गठन गरौं भन्ने सर्त आयो भने?
सबै नयाँ कुरा खपत हुन्छन् भन्ने छैन। नयाँ कुरा समग्रताको हितमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो। भइरहेको एकतासमेत टुटाउने हिसाबले आयो भने खपत हुँदैन। एकता विस्तार गर्ने हिसाबले आयो भने खपत हुन्छ।


दाहालको प्रतिवेदनको मुख्य सार माओवादी र कांग्रेस मिलेर समस्याको हल गर्नुपर्छ, त्यसपछि मात्रै अरू पार्टीसँग छलफल गर्ने छ नि?
कांग्रेस र माओवादीबीच छलफल अत्यन्त जरुरी छ। उहाँहरूले छलफल गरेर धारणा निर्माण गर्नुपर्छ। कांग्रेस र माओवादी दुइटामात्रै मिलेर पनि समस्या हल हुँदैन। उहाँहरू दुवैले बु‰नुपर्छ। अहिलेको आवश्यकता, मुख्य पार्टी एक ठाउँ आउनैपर्छ। एक ठाउँमा आउने मुद्दा शान्ति र संविधान हो। मुख्य पार्टी एक हुनेबित्तिकै हामीलाई न समयले छेक्छ, न अन्य कुराले। मुलुकले शान्ति र संविधान पाउने निश्चित हुन्छ।


समयले त छेक्ला जस्तो छ नि?
जेठ १४ हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण पनि बनेको छ। तर, हामीले अन्य मुद्दा जसरी सहमतिसाथ हल गर्छौं, त्यसैगरी जेठ १४ ले कुनै संकट बोकेर आयो भने त्यसलाई पनि सहमतिसाथ हल गर्नुपर्छ।


जेठ १४ ले संकट बोकेर आउँछ भनेको के हो? के भयो भने संकट आउँछ?
हामीले विद्यमान समयलाई ठीक ढंगले प्रयोग गर्न सकेनौं, निष्ठापूर्ण ढंगले काम गर्न सकेनौं, उत्तरदायी हुन सकेनौं र शान्ति तथा संविधान निर्माणप्रति प्रतिवद्ध हुन सकेनौं भने जेठ १४ संकट लिएर आउन सक्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शक्ति, प्रमुख दलका लागि संकट आउँछ। प्रमुख पार्टीका आधारमा क्रमशः ठूला पार्टीले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ, प्रधानमन्त्रीका हिसाबले मैले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।


तपाईंको कार्यकालमा दलहरू सहमतितर्फ बढेको देखिएन, अबको एक महिना के फरक हुन्छ?
जतिजति १२ बजे आउँदै जान्छ, त्यति जिम्मेवार भएर अघि बढ्ने हाम्रो परम्परा छ। अन्तिम क्षणमा पुगेपछि नयाँ काम गर्ने परम्परै बनेको छ। यसपटक पनि जेठ १४ अघिको यो समयलाई जसरी सदुपयोग गर्नुपर्थ्यो, त्यसरी गर्न सकिएन। आगामी दिनमा गम्भीर र बढी जिम्मेवार भएर चल्नैपर्ने बाध्यता राजनीतिक दलहरूको छ। जेठ १४ अघि नै शान्ति र संविधानका सवालमा महत्वपूर्ण निष्कर्ष आउँछ भन्नेमा आशावादी छु।


त्यसका लागि माओवादीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकबाट के अपेक्षा गर्नुहुन्छ?
माओवादीले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने विषयमा सहमति गर्छ। त्यो टुंगोमा पुर्‍याउनेमा नयाँ अवधारणासमेत विकसित हुन सक्छ जसले राष्ट्रिय सहमति निर्माणमा अनुकूलता सिर्जना गर्छ। उहाँहरूले ल्याउने धारणा सबैका लागि मान्य हुन्छ कि हुँदैन, त्यो प्रश्न बाँकी छ। उहाँहरू जति लचिलो भएर आउनुहुन्छ, त्यति नै राष्ट्रिय सहमति सम्भव हुन्छ।


माओवादीसँग बढी लचकता माग गरिएको पक्ष के हो?
सिंगो देश र जनताको चिन्ता शान्ति प्रक्रिया चाँडो टुंगियोस् भन्ने छ। मैले अहिलेसम्म कुरा गर्दा सबैभन्दा चिन्ता गरेको विषय यही हो। माओवादी नेतृत्वमा पनि शान्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्ने चिन्ता पाएको छु।


यो सरकार गठनमा दाहालले सहयोग गरे पनि सरकारलाई भित्रैदेखि सहयोग भएको छैन भन्ने छ नि? अहिलेसम्म पनि मन्त्रीहरूको नाम आएको छैन।
मलाई त्यस्तो लागेको छैन। उहाँहरूका पनि आन्तरिक समस्या छन्। व्यवस्थापनमा लाग्नुभएको छ। मेरो शुभकामना र शुभेच्छा के छ भने चाँडो आन्तरिक समस्या समाधान गर्नुहोस्।


आफ्नै पार्टीका नेताबाट चाहिं कस्तो सहयोग पाउनुभएको छ?
राम्रो सहयोग गर्नुभएको छ। कसैले सोझो हिसाबले सहयोग गर्नुभएको छ, कसैले बांगो सहयोग गर्नुभएको छ।


बांगो सहयोग?
सोझो र बांगोको ब्याख्यामा नजाऔं। सबै नेताले सहयोग गर्नुभएको छ। कसैले तत्काल हित पुग्ने गरी, कसैले अलि परसम्म हेरेर। उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनैपर्छ।

तपाईंकै पार्टीका नेताको नेतृत्वमा पूर्ववर्ती सरकार हुँदा जसरी तपाईंले राजिनामा माग गर्नुभएको थियो, त्यसै गरी अहिले बदलाका हिसाबले पार्टीकै नेताबाट राजिनामा मागिएको हो कि?
म प्रतिक्रियाशील नेता होइन। कसैले केही भन्दैमा प्रतिक्रियाशील भएर विचार बनाउन आउँदैन। सालिनतापूर्वक, धैर्यतापूर्वक र संयमतापूर्वक लक्ष्यसिद्धिमा लाग्छु। म धेरै बोल्ने मानिस होइन। भाषण गर्न थालें भने दुईचार घण्टा लिन सक्छु तर, अहिले देशले मबाट शान्ति र संविधान अपेक्षा गरिरहेको छ। शान्ति र संविधानमा यो झलनाथ खनालले योगदान पुर्‍याउनुपर्छ। म यो देशको अपेक्षालाई शिरमा राखेर हिँडेको छु। यो अपेक्षा पूरा गर्न जस्तोसुकै त्याग र तपस्या गर्न तत्पर छु।


पूर्ववर्ती माधव नेपालको सरकारभन्दा तपाईंको नेतृत्वको सरकारका चुनौती र अवसर कसरी तुलना गर्नुहुन्छ?
समयसँगै चुनौती बढ्दै छन्। सम्भावना उत्तिकै विराट। यो देशलाई स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र समृद्ध नेपालमा रुपान्तरण गर्ने विराट सम्भावना पूरा गर्ने क्रममा नयाँ चुनौती थपिँदै गएका छन्। त्यसैले मैले बढी बोझ बोकेको छु भन्ने ठानेको छु। मैले यो काम गर्न सकिनँ र नयाँ सरकार बन्यो भने त्यसका काँधमा अरु धेरै धोक्रा आइलाग्ने छन्। त्यसैले शान्ति र संविधानलाई पूर्णता दिने विषयमा यो सरकार नै अन्तिम हो। यसले शान्ति र संविधानलाई पुरा गर्नुपर्छ, तबमात्र मुलुकलाई अग्रगतितर्फ लैजान सकिन्छ। अन्यथा सोचेर हिँड्यांै भने मुलुक दुर्घटनाग्रस्त हुन्छ।


अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सकेन, शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्न सकेन भनेर तपार्इंले नै राजिनामा माग्नुभयो। तपाईंले यी काम पूरा गर्न सक्नुभएन भने राजिनामा गर्नुहुन्छ?
यस्तो परिस्थितिको कल्पना गरेको छैन। त्यो परिस्थिति आउन नदिन दृढ प्रतिज्ञासाथ लागेका छौं। शान्ति र संविधानका प्रक्रियामा नयाँ अग्रगति ल्याउन सक्यौं भने त्यस्तो परिस्थिति आउँदैन भन्नेमा म विश्वस्त छु। अन्यथा परिकल्पना गरेर ब्लडप्रेसर किन बढाउनुहुन्छ?


तपाईं प्रधानमन्त्री बनेपछि सफल भएको कुनै घटना?
२०६७ साल झन्डैझन्डै गतिरोधको वर्ष रह्यो। आठ महिनासम्म मुलुकमा सरकार दिन सकेनौं। त्यो गतिरोध तोडेर सातबुँदे सहमतिमार्फत मुलुकलाई नयाँ सरकार दियौं। यसले मुलुकलाई नयाँ निकास दियो। यो घटना यो कालखण्डको एउटा उपलब्धि हो। यहीबीच हामीले न्यायपालिका र अन्य विभिन्न महŒवपूर्ण विषयमा सहमति कायम गर्‍यौं, संविधान निर्माणका क्रममा। अब शान्ति प्रक्रियामा नयाँ अग्रगति गर्न बाँकी छ। यो कालखण्डमा हामी यो विषयमा अर्काे उपलब्धि हासिल गर्ने छौं।

लोकतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्रीज्यूको सन्देश के छ?
शान्ति र संविधान निर्माणसाथै परिवर्तनका उपलब्धि संस्थागत गर्न सबै राजनीतिक दललाई एकजुट भएर लाग्न आह्वान गर्छु।
साभार - नागरिक समाचार