लिम्बू-कंसाकार झगडाले निगमको ८४ लाख गुम्यो
काठमाडौ, वैशाख राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक कुलबहादुर लिम्बू र कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकारको शक्ति संघर्ष र पदीय दुरुपयोगका कारण संस्थाले करिब ८४ लाख रुपैयाँ गुमाउनु परेको छ ।
माओवादी सरकार भएका बेला तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हिसिला यमीले लिम्बूलाई पदबाट हटाएपछि दुई शक्तिको लडाइ सुरु भएको हो । आफूलाई पदबाट हटाएपछि लिम्बूले निगम व्यवस्थापनविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्दा र कंसाकार कार्यकारी भएर आउन नपाउने भन्दै अर्को मुद्दा लैजाँदा कानुनी खर्चबापत अनावश्यक रूपमा ६ लाख ३६ हजार ८ सय १० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
लिम्बूले दायरको गरेको मुद्दामा दुवै पटक प्रतिवादी निगम भएकाले कार्यकारी पद सम्हालेका कंसाकारले कानुनी खर्चका लागि संस्थाकै रकम प्रयोग गरेका थिए । कंसाकारले कानुनी खर्चबापत पाँच जना अधिवक्तालाई भुक्तानी दिएका थिए । निगमलाई घाटामा पुर्याउन यी दुवै शक्तिको उत्तिकै भूमिका देखिएकाले उनीहरूमध्ये कोही पनि व्यवस्थापकीय पदमा हुनु उचित नभएको कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
'लिम्बू र कंसाकार दुवै निगमका लागि हितकारी छैनन्,' निगमका एक अधिकारीले भने, 'दुई शक्तिको लडाइँमा कर्मचारीलाई काम गर्न समेत कठिनाइ छ । यसको विकल्प दुवैलाई पदबाट बर्खास्त गरी कुनै एक जनालाई मात्र जिम्मेवारी दिए हुन्थ्यो ।'
जहाज खरिदका लागि कंसाकारले पठाएको बैना रकमका सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको मुद्दामा निगमले समेत बहस गर्न पाउने भएपछि फेरि महाप्रबन्धक लिम्बूले बहसबापत पाँच जना वकिललाई १ लाख ७० हजार रुपैयाँ निगमकै खाताबाट तिरेका छन् । 'यस्तो खर्चको कुनै प्रतिफल नआउने भएकाले यो रकम निगमको घाटामा हो,' ती अधिकारीले भने ।
पहिले नै धरापमा रहेको निगमलाई दुवै शक्तिले थप समस्याग्रस्त बनाएको आरोप कर्मचारीको छ । जहाज ल्याउन एयरबसलाई बुझाइएको रकमको ब्याज पनि निगमले गुमाएको छ । झन्डै डेढ वर्षे अवधिमा उनीहरूका कारण तिर्न पर्ने ब्याजबापतको रकम १ लाख अमेरिकी डलर -करिब ७५ लाख रुपैयाँ) छ । 'पठाउन नहुने रकम कसैलाई जानकारी नदिई पठाएपछि, त्यसको ब्याज संस्थाले पाउनुपर्छ,' निगमका वित्तीय विभागका अर्का कर्मचारीले भने 'साँवा आए पनि ब्याजको रकम आएको छैन ।'
कंसाकारले लिम्बूसँग सरसल्लाह नै नगरी बैना दिएकाले उनको पक्षले एयरबस प्रकरणमा जिम्मेवारी नलिने बताइरहेको निगम स्रोतले बतायो । 'आपसी छलफलमा र सहमतिमा भएको भए सायद बैना विवाद नै आउने थिएन होला,' स्रोतले भने ।
उनका अनुसार संस्थाको रकम बाहिर प्रयोग भएपछि 'कि त डिल पूरा हुनुपर्यो, कि रकम चलाउनेले ब्याजसहित फिर्ता' गर्नुपर्छ । यस्तो घटनाले निगमलाई आर्थिक नोक्सानीका साथै साख पनि गिराएको छ । बैना दिने फिर्ता गर्ने लगायत प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि निगमको विश्वसनीयता गुमेको छ । 'यस्तोमा फेरि जहाज खरिद गर्न प्रक्रिया सुरु गर्दा कम्पनीले निगमको विश्वास कसरी गर्ने ?' ती अधिकारीले प्रश्न गरे ।
पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत दुई जनाको लडाइँबाट आजित भइसकेको छ । लिम्बू र कंसाकारका कारण निगमको अवस्था सुधार हुन नसकी थप राजनीतिक क्रियाकलाप बढेकाले मन्त्रालय पनि दुवैलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोतले बतायो ।
साभार - इ. कान्तिपुर
