सरकारमा माओवादी प्रवेशसँगै क्यासिनो कारबाही प्रक्रिया अवरुद्ध

काठमाडौ, जेष्ठ ४ -
सरकारमा माओवादीको प्रवेशसँगै क्यासिनोबाट राजस्व बक्यौता असुली र नियमनको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनअनुसार बक्यौता नतिर्ने क्यासिनोको इजाजत खारेज गर्ने तथा क्यासिनो सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाउने कार्यमा जुटेको पर्यटन मन्त्रालय माओवादीको भागमा परेपछि यससम्बन्धी प्रक्रिया रोकिएको छ । क्यासिनो व्यवसायमा मजदुर युनियन मार्फत माओवादीले पकड राख्दै आएको छ ।

बक्यौता असुली र नेपाली नागरिकको प्रवेश रोक्न लेखा समिति र अर्थ मन्त्रालयको सक्रियतासमेत घट्दैै गएपछि क्यासिनोमा राजस्व नतिर्ने, नेपाली ग्राहकलाई स्वागत गर्ने क्रम बढ्न थालेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ । राजस्व नतिरे पनि सम्बद्ध निकायले चासो देखाउन छाडेपछि क्यासिनोको आर्थिक स्रोतमा हालीमुहाली चलाउन माओवादी मजदुर युनियनमै विवाद हुन थालेको क्यासिनो सम्बद्ध मजदुर बताउँछन्् । 'पछिल्लो समय शालिकराम जमकट्टेल र उनका विरोधी मजदुरबीच सुरु भएको लडाइँको कारण क्यासिनोको आर्थिक स्रोत हो,' तिनले भने ।

समितिले पुस १३ गते बक्यौता तिर्न ३५ दिनको समय दिएर नतिर्नेको इजाजत खारेज गर्न निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभागले दिएको म्यादमा दसमध्ये होटल एभरेस्टस्थित क्यासिनो एभरेस्ट र ह्यातको क्यासिनो ताराले मात्र सबै बक्यौता तिरेका थिए । बाँकी आठ क्यासिनोको दर्ता खारेज गर्न अर्थले फागुन १ गते पत्र पठाए पनि पर्यटनले प्रक्रिया अघि बढाएन ।

यसबीच भ्याली लिंकमा आबद्ध क्यासिनो र्‍याड -र्‍याडिसन), भेनस -मल्ल), ग्रान्ड -पोखरा ग्रान्ड) ले सबै बक्यौता तिरेका छन्् । याक एन्ड यतीको क्यासिनो रोयल र पोखराको फूलबारी रिसोर्टस्थित क्यासिनो फूलबारीले केही तिरेका छन्् । विभागले करिब २१ करोड रुपैयाँ असुल गरेको थियो । तर बढी बक्यौता रहेका होलट सोल्टीस्थित क्यासिनो नेपाल र अन्नपूर्णको क्यासिनो अन्नाले ब्ाक्यौता तिर्न चासो देखाएका छैनन् । यसबीच अन्नामा रिक्रियसन सेन्टरको साझेदारका रूपमा व्यवस्थापन जिम्मा लिएको शिवं इम्पेक्स होटल एन्ड रेस्टुरेन्ट -प्रा) लि नामको कम्पनीले पनि बक्यौता नतिरी माओवादी मजदुर युनियनको एउटा पक्षलाई रिझाएर निर्वाध सञ्चालनको प्रयास गरिरहेको सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।

राज्य संयन्त्रलाई बेवास्ता गर्दै एक पैसा पनि राजस्व नतिर्ने क्यासिनोले निर्वाध सञ्चालनको सुविधा पाउँदा ऋणसापट गरी बक्यौता तिर्ने अरूमाथि अन्याय भएको एक क्यासिनो सञ्चालकले गुनासो गरे । 'यस्तै हो भने अब हामी पनि राजस्व तिर्न बाध्य छैनौं,' तिनले भने ।

क्यासिनो नेपालले १३ करोड तथा क्यासिनो अन्नाले १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी

छ । तिरेका क्यासिनो फूलबारीको ६ करोड २६ लाख तथा रोयलको २ करोड २० लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । क्यासिनो नेपाल र अन्नाका साथै तारा र एभरेस्टका सञ्चालक नेपाल रिक्रियसन सेन्टरको होटल सोल्टी परिसरस्थित चार रोपनी भन्दा बढी जग्गा अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राखेको छ । यसबीचमा सर्वोच्च अदालतले रोयल्टी बक्यौताको अन्तिम दायित्व इजाजतवाला होटल हुने निर्णय गरेको छ । सम्बद्ध होटलले रिक्रियसन सेन्टरको सम्पत्ति लिलाम गरी अपुग रकम तिर्ने लेखा समितिमा प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

लेखा समितिले रोक्का सम्पत्ति लिलाम गरी बक्यौता असुल गर्न तथा कार्यविधि निर्माणलगायत प्रक्रिया तत्काल थाल्न चैत ११ गते पुनः निर्देशन दिएको थियो । चैत ११ को बैठकमा तत्कालीन पर्यटन सचिव किशोर थापाले कार्यविधि बनाउन काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएपछि समितिले १५ दिनभित्र तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो । तर दुई महिनाभित्र पनि कार्यविधि तयार भएको छैन । 'कार्यविधि बनाउने समूह नेपाली नागरिकको प्रवेश खुला गराउने पक्षमा छ,' सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, 'तर यस्तो कार्यविधिको कडा विरोध हुने डर पनि तिनलाई छ ।' कार्यविधिमा रहेको नेपाली नागरिक प्रवेश गराउने कुरामा गृह र अर्थ मन्त्रालयले असहमति जनाएका थिए ।

क्यासिनोको नियमन र बक्यौता असुलीका लागि समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नहुनु संसद्कै अपमान गरिएको सभासद दीपकुमार उपाध्याय बताउँछन्् । जेठको ९ गते बस्ने बैठकले समितिको कार्यान्वयनबारे छलफल गरी कदम चाल्ने उनले जनाए ।
साभार - इ. कान्तिपुर