सबैलाई समेटेर लैजान्छु' - सुरज वैद्य

उद्यमी एवं व्यवसायी सुरज वैद्य भर्खरैमात्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा व्यापक सञ्जाल भएको संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रभावकारितामा देशीय अर्थतन्त्रका अनेक अवयव निर्भर गर्नेछन् । सङ्क्रमणकालीन यो अवस्थामा मुलुक शान्ति र संविधानको कार्यसूचीमा सुस्पष्ट हुन सकेको छैन अनि अर्थतन्त्रका अनेक परिसूचक आशलाग्दा पनि छैनन् । उर्जा सङ्कटदेखि औद्योगिक अशान्ति अनि बैङ्कङि तरलता अभावदेखि श्रम शक्तिको पलायनका अनेकौँ समस्या विद्यमान छन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष वैद्य मुलुकी अर्थतन्त्रका यी सबै विषयलाई अध्ययन विश्लेषण गरेर महासङ्घको नेतृत्व लिएको आत्मसात गर्नुहुन्छ । प्रत्येक नेपालीले पाउने रोजगारीमा मुलुकको शान्ति अन्तरनिहित रहने कुरामा विश्वास गनुर्ृहुने महासङ्घ अध्यक्ष वैद्यसँग अर्थतन्त्रका चुनौती, महासङ्घका आगामी कार्यसूची लगायतका विषयमा गोरखापत्रले गरेको कुराकानीः

० निजी क्षेत्रको व्यापक सञ्जाल भएको सबैभन्दा ठूलो संस्थाको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनु भयो, अब कसरी काम गर्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको के हो भने, अहिले जुन साथीहरू निर्वाचनमा पराजित हुनभयो, उहाँहरूलाई कसरी समेट्ने भन्ने हो । उहाँहरूलाई एकसाथ लैजाने प्रयास गर्छु । पूर्व अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले पनि केही नयाँ काम थाल्नुभएको थियो, त्यसलाई पूर्णता दिने गरी काम गर्छु । सबैलाई समेटेर लैजान्छु, पक्ष विपक्ष भन्ने अब केही छैन, उद्योगी व्यवसायीको हक, हित, विकास र संरक्षणमा काम गर्ने मेरो अठोट हो ।

० मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास गर्न चुनौतीहरू चाहिँ के के छन् जस्तो लाग्छ ?

हेर्नुस् Û हाम्रो अर्थतन्त्रका अगाडि धेरै ठूल्ठूला चुनौती छन् । त्यसैले आउने बजेटमार्फत सरकारले ती चुनौतीलाई सामना गर्ने उपायहरूको खोजी गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रको पनि सरकारलाई पूरा साथ रहन्छ, हामी सरकारलाई साथ दिन्छौँ । कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, 'रेमिटेन्स' बढाउने, रोजगारी वृद्धि गर्ने, निर्यात बढाउने औद्योगिक-व्यावसायिक शान्ति कायम गर्ने जस्ता काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।

० तपाईंले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचनमा केही चुनावी कार्यसूची प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, ती कार्यसूचीलाई कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ ?

हामीले ती कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले हिजो बसेको पहिलो बैठकबाटै सुदूरपश्चिमको आर्थिक विकास के गरी गर्न सकिन्छ भनेर एउटा समिति बनाएका छौँ । यो समितिले तीन महिनाभित्र आˆनो प्रतिवेदन बुझाउनेछ । विभिन्न दातृ संस्था र सरकारसँग मिलेर त्यस क्षेत्रको के-कस्तो विकास गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।

यस्तै, आउँदो बैठकबाट एकजना विज्ञ नियुक्त गरेर 'नेसनल इकोनोमिक एजेन्डा' निर्माण गर्ने काम गरिनेछ । त्यो 'एजेन्डा' सरकारलाई बुझाएर मुलुकको आर्थिक विकासमा योगदान गर्ने मेरो सोच छ ।

० मुलुकमा लगानीको वातावरण छैन भनिंदैछ, लगानीको वातावरण बनाउन के गर्नुहुन्छ ?

छैन भन्ने गरिन्छ । यो 'छैन' भन्ने शब्द सजिलो शब्द हो । हामीले नेपालमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने मानसिकता सर्वप्रथम 'क्रिएट' गर्नु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ । हामीले सधैँ नकारात्मक चिन्तनमात्र गरिराख्नु हुन्न ।

हामी आशावादी पनि हुनुपर्छ । हामी हाम्रो देशप्रति सकारात्मक बन्नु पनि जरुरी छ । सरकारले शान्ति, सुव्यवस्था सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । वातावरण हामी आफैँले बनाउने हो । कोही विदेशीले यहाँ आएर राम्रो वातावरण बनाई दिने होइन । जहाँसम्म लगानीको वातावरण बनाउन के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न छ- महासङ्घले यस विषयमा सरकार र सरकारका नीति निर्माताहरूसँग बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नेछ । सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन 'इन्सेन्टिभ' दिनुपर्छ । 'इन्सेन्टिभ' दिएमा लगानी आउँछ । म पूर्ण विश्वस्त छु ।

० लगानी बढ्ने कुरामा विश्वस्त देखिनुभयो, यसको आधार के हो ?

नेपालको विकासमा विदेशीहको धेरै ठूलो हात छ । हामीले यो कुरालाई बिर्सनु हुँदैन । त्यसैले मैले विदेशी दातृ निकायका प्रतिनिधिहसँग भेटघाट सुरु गरिसकेको छ । आर्थिक 'एजेन्डा'लाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्नेमा शान्ति र संविधानको 'एजेन्डा' लाई मात्र बढी केन्दि्रत गरियो जस्तो मलाई लागेको छ । अब दुवैलाई सँगै अघि बढाइनु पर्छ । भारत र चीनबाट ठूला-ठूला लगानी भित्रयाउन हामी ती देशको भ्रमण सुरु गर्दैछौं । मलाई लाग्छ 'नेपाल इन्भेस्टमेन्ट प|mेन्डली डेस्टिनेसन' भन्ने छाप छाड्न सक्नुपर्छ । त्यो भएमा लगानी नआउने कुरै हुँदैन ।

० सरकारको लगानी नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देख्नु हुन्न ?

अवश्य पनि । सरकारले अहिलेसम्म ल्याएका बजेटहरू राजस्वमुखी मात्र भए । राजस्व सरकारलाई नभई हुँदैन । यो अत्यावश्यक छ तर सेवा र सुविधा नदिने, वातावरण नदिने अनि राजस्व मात्र उठाउने भन्ने नीति ठीक होइन । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहयोगी 'पार्टनर' को रूपमा लिनुपर्छ । यसका निम्त नीति परिवर्तन जरूरी छ ।

० शान्ति र संविधान यो बेला मुलुकको पहिलो प्राथमिकता हो । यसका लागि निजी क्षेत्रको योगदान के होला ?

शान्ति आर्थिक विकाससँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ । घर-परिवारमा अर्थ अभाव भएन, खानपिन, शिक्षा-दीक्षा, लुगाफाटो, औषधि-उपचारमा समस्या भएन भने शान्ति आफैँ कायम हुन्छ । हरेक घर-परिवारमा आर्थिक समस्या भएन भने त्यो समाजमा शान्ति हुन्छ । समाजमा शान्ति भए त्यो राष्ट्रमा नै शान्ति छाउँछ । त्यसैले सबै नेपालीको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न हामीले काम गर्नुपर्छ । सबैलाई रोजगारीको अवसर दिनुपर्छ । अनि मुलुकमा शान्ति कायम गर्न सकिन्छ ।

जबसम्म घर-घरमा रोजगार पुर्‍याउन सकिँदैन तबसम्म शान्ति कागजको मात्र विषय बन्नेछ भन्ने मेरो स्पष्ट धारणा छ । 'इकोनोमिक एजेन्डा'लाई नै अघि सारेर हामीले नेपालमा शान्तिको खोजी गर्नुपर्छ ।

शान्तिसँग सुरक्षाको पनि प्रश्न छ । हाम्रो देशमा मन्त्री नै भर्खरै काटिएका छन् । यो ज्यादै चुनौतीपूर्ण कुरा हो, सरकार र सुरक्षा निकायका लागि हाम्रो देशको सुरक्षा नीतिमा नै परिवर्तन गर्नु जरूरी देखिन्छ । सहर, सहरमा भिडियो क्यामरा जडान गरेर हामीले केही भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने हामी सुरक्षा कायम गर्ने सवालमा त्यसमा सहयोग गर्न पनि तयार छौँ ।

संविधान मुलुकका लागि अपरिहार्य छ । हामी नयाँ नेपाल निर्माणको पर्खाइमा छौँ । त्यो नयाँ नेपाल कस्तो बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने कुरा संविधानमै निर्भर हुने भएकाले संविधान निर्धारित समयमा नै जारी हुनुपर्छ । महासङ्घ र सिङ्गो निजी क्षेत्रले संविधान जारी गर्न दबाब दिन्छ, हामी यसका लागि तयार छौं ।

० नेपाली उद्योगी-व्यवसायीहरू ऊर्जा सङ्कटको निकै ठूलो मारमा परेका छन्, ऊर्जा सङ्कट हटाउन तपाईंको नेतृत्वमा के काम हुन सक्ला ?

सरकारले यो क्षेत्रबाट राजस्वको चाहना राख्नु भएन, ब्याजदर घटाइदिनु पर्‍यो । यो क्षेत्रमा लगानी गर्दा केही न केही फाइदा हुन्छ भने वातावरण नबनेसम्म लगानी आउँदैन । सरकारले व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सके विद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी, विदेशी दुवै खालका लगानी आउन सक्ने सम्भावना छ । निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयारै छ ।

० एउटा भिन्न प्रसङ्ग उठाऊँ, नेपालको आर्थिक विकासमा एक, दुई तीन भनेर भन्दा गर्नैपर्ने काम चाहिँ के के हुन् ?

औद्योगिक-व्यवसायिक शान्ति, पुँजीमा प्रोत्साहन, अनि कम्तीमा १० वर्षसम्म स्थिर आर्थिक नीतिः यो भयो भने नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा कायापलट हुन्छ । राजनीतिक दलहरू सबैले मिलेर आर्थिक विकासको एउटै 'एजेन्डा' प्रस्तुत गरी कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ । राजनीतिक अस्थिरताले नछुने खालको आर्थिक 'एजेन्डा' लागू गर्न सक्यौँ भने विदेशी लगानीको ओइरो नै लाग्छ ।

० उद्योग-व्यवसायमा मजदुर-समस्या देखियो, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ।

राजनीतिक दल, तिनका मातृ संस्था र टे्रड युनियनहरूको हस्तक्षेपबाट उद्योग-व्यवसाय गम्भीर रूपमा प्रभावित छन्, यसको अन्त्य हुनु जरुरी छ । मजदुरको हकहित र संरक्षणका लागि हामी व्यवसायी सधँै तयार छौँ तर राजनीति गर्ने थलो हाम्रा उद्योगहरूलाई बनाउनु भएन । उद्योग नै रहेन भने ट्रेड युनियनहरू रहलान् ? रहँदैनन् । म यो बेला यत्ति भन्छु । 'दीर्घकालीन रणनीति बनाऔँ । छलफल गरौँ समस्या जे छन् समाधान गर्दै लगौँ । उद्योगी र मजदुर मिलेरै अघि बढौँ । त्यसैमा सबैको हित हुनेछ ।

० महासङ्घको निर्वाचनमा सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक कुराहरू देखिए नि ! के भन्नुहुन्छ ?

हो मैले पनि सुनेको छु, केही विकृतिहरू देखिए भने हाम्रो विधानको कमी-कमजोरीले गर्दा पनि यस्तो भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैले अबका निर्वाचनमा त्यस्तो नहोस् भन्नाका लागि विधानमा सुधार गर्न म तयार छु । हाम्रो विधान स्पष्ट हुनु पनि जरुरी छ । विधान संशोधन भएको खण्डमा मलाई लाग्छ अहिलेका विकृति नदोहोरिएलान् ।

० एउटा स्वच्छ छवि भएको र नेतृत्व गर्न सक्षम तर लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्न नसक्ने व्यवसायी महासङ्घमा नेतृत्व गर्न सक्छ ?

हेर्नुस् ! खर्च भएको छ । नभएको होइन । चुनाव 'क्याम्पेन'मा जाजरकोट जानुपर्दा २० औँ हजार रुपियाँ त गाडी भाडा मात्र लाग्छ । ५-१० जना साथीभाइ सँगै जानुपर्‍यो, बस्नुपर्‍यो, खानुपर्‍यो । यो कारणले गर्दा खर्च भएको हो । चुनावमा खर्च हुँदोरहेछ । त्यसैले त विधान संशोधन गर्न आवश्यक देखेको छु ।

महासङ्घको नेतृत्वमा पुग्न एउटा सामान्य व्यवसायी पनि सक्षम हुनुपर्छ । लाखौँ खर्च गर्नेले मात्र नेतृत्वमा पुग्न पाउने हुनुहुँदैन । स्वच्छ, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने जो कोहीले पनि नेतृत्व गर्न पाउनुपर्छ । यसका लागि महासङ्घको विद्यान संशोधन गर्नु अत्यावश्यक छ ।

० यो निर्वाचनका क्रममा तपाईंलाई राजनीतिक रूपमा नेकपा -एमाले)सँग जोडेर हेरियो नि ! त्यस पार्टीसँग तपाईंको सम्बन्ध कस्तो हो ?

म कुनै पनि पार्टीको मानिस होइन, पहिलो कुरा म सबैमा यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु । मैले आˆना 'एजेन्डा'हरू सबै पार्टीमा पठाएको थिएँ, एमालेका नेताहरूले त्यसलाई मन पराउनु भएछ । वास्तविकता यही हो । म एमाले होइन म नेपाली हुँ ।

अन्तर्वार्ता

जुनारबावु बस्नेत/शरदराज सुवेदी
साभार - गोरखापत्र