निगमले भारतबाट २ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता पाउने
Published on: Tuesday, July 19, 2011 //
अर्थ
- कर फिर्ताको रकमले आपूर्ति सहज गरिने
लोकमणि राई - काठमाडौ, श्रावण ४ - नेपाल आयल निगमले भारतबाट करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता पाउने भएको छ । निगम सुधारसम्बन्धी गठित उच्चस्तरीय समितिले गत वैशाखमा निगमले भारतबाट १४ अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता पाउन बाँकी रहेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनले उक्त रकम ब्याजसहित तुरुन्त फिर्ता लिन सुझाव दिएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि निगमले उपनिर्देशक करुणा छेत्रीको नेतृत्वमा दुई सदस्यीय टोली दुई पटक भारत पठाएको थियो । उक्त टोलीको पहल गरेपछि भारतको भन्सार कार्यालयबाट निगमले कर फिर्ता पाउने भएको हो । 'करिब २ अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता पाउने देखिएको छ,' निगम प्रवक्ता मुकुन्दप्रसाद ढुंगेलले भने । उनका अनुसार हिसाबकिताब पूर्ण रूपमा नसकिएकाले कर फिर्ता रकम केही बढ्न सक्छ ।
समितिले भारतीय आयल निगम (आइओसी) ले निगमले फिर्ता पाउने करको हिसाब गर्न एकतर्फी रूपमा बाल्मर एन्ड ल्यारी नामक कम्पनी नियुक्त गरेको र आइओसीले उक्त कम्पनीलाई निगमले फिर्ता पाउने करबाट कटौती गरेर ४ करोड ८६ लाख ४० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिएको ठहर गरेको थियो ।
समितिको प्रतिवेदनले उक्त कम्पनीबाट अगि्रम आयकरबापत नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने ७२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ र कर फिर्ताबापत पाउनुपर्ने रकम ब्याजसहित लिन सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै प्रतिवेदनमा कर फिर्ताबापत पाउने रकमको हिसाब गर्न 'एजेन्ट नियुक्त गर्ने प्रथा अन्त्य गर्ने' सुझाव पनि छ । समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने आव २०६८/०६९ को बजेटमा पनि उल्लेख छ ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति प्रवक्ता गणेशप्रसाद ढकालले बाल्मर एन्ड ल्यारी कम्पनीलाई हटाउन दिएको र कर फिर्तामा भएको ढिलाइबापत ब्याज असुल्न दिएको निर्देशन अनुरूप आइओसीलाई पत्राचार गर्ने बताए । तर निगमका अधिकारीहरू कर फिर्ता रकम आइओसीले हिसाबकिताब नगर्ने भएकाले उक्त कम्पनीलाई हटाउन र कर फिर्तामा भएको ढिलाइबापत
ब्याज लिन अप्ठ्यारो भएको बताउँछन् । 'भारतको भन्सार कार्यालयको कार्यक्षेत्र भएकाले हामीले कति रकम कर फिर्ता पाउने हो भन्ने हिसाबकिताब आइओसीले गर्दैन र कर फिर्ता लिन प्रक्रिया लाग्ने भएकाले ब्याज लिन गाह्रो छ,' निगमका एक उच्च अधिकारीले भने ।
समितिले १४ अर्ब रुपैयाँ कर फिर्ता पाउने ठहर गरे पनि निगमले आयात परिवहन मूल्य (इम्पोर्ट प्यारिटी प्राइस) मा पेट्रोलियम खरिद गरेकाले २ अर्ब रुपैयाँ मात्र फिर्ता पाउने भएको हो । आयात परिवहन मूल्यमा खरिद गर्दा निगमको हैसियत आइओसीसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने भारतीय डिपोसरह हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको भन्सार महसुल तिर्नुपर्छ । 'निगम र आइओसीबीच भएको सम्झौतामै यस्तो व्यवस्था भएकाले सबै कर फिर्ता पाउन नसक्ने देखियो,' निगमका एक उच्च अधिकारीले भने ।
समितिको सुझावअनुरूप वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात मूल्य (इम्पोर्ट प्यारिटी प्राइस) मा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्न गृहकार्य सुरु गरेको छ । 'अब हुने सम्झौतामा निर्यात मूल्यका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृहकार्य सुरु भएको छ,' प्रवक्ता ढकालले भने, 'त्यसका लागि वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवको अगुवाइमा एक पटक बैठक पनि बसिसकेको छ ।' निगम र आइओसीबीच पेट्रोलियम पदार्थ खरिदसम्बन्धी भएको सम्झौता अवधि सन् २०१२ को मार्चमा सकिँदै छ । निर्यात मूल्य एक देशले अर्को देशसँग खरिद गर्ने मूल्य हो । यस्तो मूल्यमा कुनै पनि कर लाग्दैन । समितिको प्रतिवेदनले निर्यात मूल्यमा खरिद भए निगमको वाषिर्क ६ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ व्ययभार घट्ने देखाएको छ ।
कर फिर्ताबापत प्राप्त हुने रकमले केही महिना पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज हुने प्रवक्ता ढकालले बताए । पछिल्लो पटक भएको मूल्य वृद्धिपछि निगमको मासिक घाटा ७९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ । निगमका प्रबन्ध निर्देशक दिगम्बर झाका अनुसार हालसम्म आइओसीबाट २७ करोड रुपैयाँ उधारो पेट्रोलियम पदार्थ ल्याइएको छ । @ ekatipur
