सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, असार २९ - आर्थिक वर्ष सकिनु चार दिनअघि मंगलबार राष्ट्र बैंकले घरजग्गा कर्जा खुकुलो बनाएको छ। राष्ट्र बैंकले चालु वर्षसम्म पाकेको ब्याजमात्रै भुक्तानी गरेको अवस्थामा सम्पूर्ण कर्जा आगामी आर्थिक वर्षसम्म नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले ८० लाख रुपैयाँसम्मको घरजग्गा कर्जा रियलस्टेटमा नराख्ने नीति पनि लिएको छ। चार महिनाअघि ६० लाखको कर्जा रियलस्टेटमा नराख्ने नीति खासै प्रभावकारी हुन नसकेकाले सीमा बढाइएको हो। 

आएर कर्जामा समस्या देखिएकाले सम्बोधन गरिएको हो,' राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले मंगलबार नागरिकसँग भने, 'बढाएको समय र सीमाले घरजग्गा कारोबारमा सुधारका साथै कर्जामा पनि समस्या आउँदैन।' उनले राष्ट्र बैंकले बजारको आवश्यकता बुझेर अधिकतम लचकता देखाएको दाबी गरे।

राष्ट्र बैंक र सरकारी नीतिका कारण करोडौं ऋण लिएर घरजग्गा र प्लटिङमा लगानी गरेका व्यवसायीलाई त्यसको मूल्य घटेपछि ऋण तिर्न समस्या भएको थियो। अधिकांश व्यवसायीले गत पुसदेखि बैंकको किस्ता तिर्न छाडेका थिए। राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिसँगै बैंकहरूले ठूलो रकम नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्ट्याउनु पर्दैन।

घरजग्गा कर्जा सम्बोधन नभएको अवस्थामा बैंकहरूले नउठेको पैसा खराब कर्जामा देखाएर आम्दानीको ठूलो रकम सम्भावित नोक्सानीमा सार्नुपर्ने हुन्थ्यो। यसले उनीहरूको नाफामा असर पर्नुका साथै घरजग्गामा मात्रै केन्द्रित भई लगानी गर्ने वित्तीय संस्था घाटामा नै जाने अवस्था थियो।

'राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले वित्तीय क्षेत्र र घरजग्गा व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुगेको छ,' नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक राणाले भने, 'घरजग्गामा गएको कर्जा नउठ्ने अवस्था आएको थियो। अब ब्याज तिर्दा नवीकरण गर्न पाइने हुँदा नोक्सानी व्यवस्था गर्न नपर्ने भएको छ। यसले वित्तीय अवस्थामा नकारात्मक असर गर्दैन।' उनले एक वर्ष नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकभन्दा पनि बढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई फाइदा भएको बताए।

राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्ने संस्थाका लागि नवीकरण सुविधा ल्याएको हो। ३१ वटै वाणिज्य बैंकले रियलस्ेटटमा राष्ट्र बैंकको सीमाभित्र रही कर्जा लगानी गरेका छन्। 'सीमा नाघेर लगानी गर्नेलाई नीतिबाट फाइदा भएको छ,' उनले भने, 'किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्थामा ब्याजमात्रै तिर्दा पुग्ने भएकाले अन्तिम समयमा ठूलो राहत पुगेको छ।'

८० लाखसम्मको घरजग्गा कर्जा रियलस्टेट कर्जामा गणना नगर्ने नीतिले घर बनाउन डेढ वर्षदेखि बैंक ऋण पाउन छाडेका मध्यमवर्गलाई सजिलो हुन्छ। बैंकरहरू पनि सर्वसाधारणसँगै घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माता कम्पनीलाई पनि नयाँ नीतिबाट फाइदा पुग्ने बताउँछन्। '६० लाखमा अपार्टमेन्ट आउने अवस्था थिएन,' राणाले भने, 'अब ८० लाखसम्मलाई सीमा नलाग्ने भएकाले हाउजिङ निर्माता कम्पनीले आफ्नो माल सहजै बिक्री गर्न पाउने भए।'

राष्ट्र बैंकले चालु वर्षको असार मसान्तसम्म घरजग्गा कर्जा ३० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको छ, साथै आगामी वर्ष यसलाई २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ। राष्ट्र बैंकले प्रवाह भएको कर्जाको २५ प्रतिशत सावाँ र सबै ब्याज भुक्तानी गरेपछि मात्र बाँकी कर्जा नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। डेढ वर्षअघिको यो नीतिबाट कारोबार घटेर घरजग्गा व्यवसायमा मन्दी आएको हो। कारोबार हुन छाडेपछि अधिकांश जग्गा व्यवसायीले बैंकबाट लिएको किस्ता र ब्याज गत पुसबाट तिर्न छाडेका थिए।

'आश्वासन पाएअनुसार नीति आएको छ,' नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका कोषाध्यक्ष कालु गुरुङले भने, 'मन्दीमा चलेको घरजग्गा व्यवसायमा यसले आशा जगाएको छ।' उनले ब्याज मात्रै तिरेर कर्जा नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाका कारण व्यवसायीले घाटा खाएर जग्गा बिक्री गरेर बैंकको ऋण तिर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरिदिएको जानकारी दिए।

१० दिनमा लगातार तीनपटक सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल गरेर राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गरेको हो। घरजग्गा व्यवसायीले प्रधानमन्त्री, अर्थ मन्त्री, गभर्नरलगायतसँग घरजग्गा कर्जामा खुकुलो नीति लिन आग्रह गरेका थिए। निरन्तरको दबाबपछि राष्ट्र बैंकले मंगलबार घरजग्गा कर्जालाई खुकुलो पार्ने नीति लिएको हो।

घरजग्गा कर्जाबारे आश्वासनमात्र पाएको तर नीति नआएकाले अधिकांश घरजग्गा व्यवासयीले यसमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्ने आसमा बैंकको कर्जा मंगलबारसम्म तिरेका थिएनन्। चालु वर्षको खाता बन्द गर्न चार दिनमात्रै बाँकी हुँदा पनि व्यवसायीले केही नीति आइहाल्ला कि भनेर पैसा तिरेका थिएनन्।

वाणिज्य बैंकहरूले घरजग्गा क्षेत्रमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको समेत गर्दा यो रकम २ खर्ब पुग्छ। राष्ट्र बैंकले प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज तीन महिनासम्म नउठे सम्भावित नोक्सानीवापत् रकम छुट्ट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकहरू घरजग्गा कर्जाका कारण समस्यामा पर्ने निश्चित थियो। यो व्यवस्था गरेकाले यसपालि पैसा नउठे अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको वृद्धि दर उल्लेख्य परिमाणमा घट्छ। कर्जा नउठेको अवस्थामा ठूलो रकम सम्भावित नोक्सानीमा देखाउनुपर्ने भएकाले नाफा घट्ने हो।

सरकारले आगामी बजेटमा घरजग्गामा लाग्ने पुँजीगत लाभकर घटाउने भएको छ। खरिद मूल्यभन्दा बढीमा बिक्री गरे पनि कम नाफा देखाएर जग्गा पास गर्ने चलन बढेकाले यसलाई निरुत्साहित गर्न सरकारले लाभकर घटाउने निर्णय गरेको हो। 

'अहिले लाग्दै आएको १० प्रतिशतको पुँजीगत लाभकर घटाउँछौं,' अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतले नागरिकसँग भन्यो, 'यसपछि घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउँछ।' अर्थले लाभकर घटाउने तयारी गरे पनि कतिमा झार्ने भनेर टुंगो भने गरिसकेको छैन।